वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार शुरक्षित गर्ने दायित्व सरकारको हो
- २०७८ कातिर्क १५ सोमबार
१५ कार्तिक २०७८।
-विप्लवी तेन्जु योन्जन
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदय भएको दुई दशक नजिक भै सक्दा पनि सासन पद्धतिमा परिबर्तन नआउदा पुरानो झै शैलीबाट संचालित भएको देखिएको छ। मन्त्री ,प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, नेता, राज्य सत्ता, संविधान फेरिए तर पद्धति सासण प्रणाली फेरिएन ।
संविधानको धारा उपधारामा लेखिए
तर ब्याबहारिक रुपमा प्रयोग ल्याउन
नसके थुप्रै तथ्यहरु भेटन सकिन्छ।
स्वरोजगारको बिषयमा साम्सद भवन तथा सदनबाट पारित भयो । तर केवल मौखिक रुपमा मात्र सिमित भयो । जसको कारण आज सम्म पनि आफ्नो देशको माटोमा रहेर आफ्नो पसिना बगाउने रहर हुदा हुँदै पनि आफ्नो अनि परिवार र बाल बच्चाको सुनौलो भविश्य निर्माणको ठेक्का लिएर रोजगारको नाममा बिदेशिने म जस्ता ७० लाख युवाहरु बिदेशिन बाध्य छन । यो कुनै रहरले हैन बाध्यता हो।
रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट संकलित रेमिटेन्सले देशको आधा अर्थतन्त्र धानी रहेको परिस्थितिमा सरकारले जानी जानी प्रवासी नागरिकलाई मताधिकारबाट बन्चित गराई रहनु गलत हो । जिम्मेवार बिहिन हो भन्दा परक नहोला । विभिन्न अरु मुलुकले आफ्नो नागरिक जहाँ रहे पनि मताधिकार शुरक्षित गराउने प्रबधान मिलाएको उदाहरण भेट्न सकिन्छ । तर हाम्रो मुलुकको सरकार तथा सम्बन्धित निकाएले प्रवासीहरुलाई उचित ब्याबस्थापन गर्न नसक्नु लज्जास्पद हो । हामी प्रवासिहरुको लक्षित एउटा पीडा मिश्रीत उक्ति छ— जसको नोट चल्छ, भोट चल्दैन । विभिन्न काल खन्डमा विभिन्न संघ सस्था तथा प्रवासी युवाहरुको चर्को आलोचना पछि यस बिषयमा सडक देखि सदन सम्म वहस नभएको भने हैन । तसर्थ आज भन्दा चार बर्ष अगाडि , सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि नदिएको हैन । तर बिडम्बना अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढाइएकै छैन । हुन सक्छ पक्कै पनि यो विषयको कार्यान्वयन गर्नु सजिलो छैन, तर लामो अवधि सम्म यति ठूलो संख्याका नागरिकहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरिरहन पनि उचित हुदैन । सय भन्दा बढी देशमा आफ्नो रोजिरोटी खोज्न विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई यो सुविधा दिएका छन्, नेपालले पनि यथोचित प्रबन्ध मिलाउ पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
रोजगारिको लागि बिदेसियको अफ्नो नागरिकले पाउने अधिकार सुनिस्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। बिदेशमा रहेर नेपालको नागरिक्ता त्याग्ने आप्रवासीको हकमा यो नियम लागू नहोला तर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकको हकमा अनिबार्य लागू हुनु आवश्यक छ। तर आज सम्म, सरकार र आयोग दुवै यस मामिलामा कत्ति पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । यदि समयमै यो बिषयलाई गहन अध्यान गरेर बहसमा जुटेको भए, संघीय संसद् सुरु भएपछि ६ दर्जन विधेयक प्रमाणित भएर कानुन बनिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्बन्धी विधेयक अघि नबढ्ने कुरै हुदैन थियो ।तसर्थ अब पनि यो दायित्वबाट पन्छिरहने अवसर सरकार र आयोगलाई मिल्नु हुँदैन । आफ्नो बिदेशीएका ७० लाख भन्दा माथि नेपाली नागरिकको बिषयमा सर्वोच्चको गरेको आदेशका कारण मात्र होइन, सरकारले आफ्नै अनिवार्य कर्तव्य सम्झेर पनि विदेशबाट भित्रिएको रेमिटेन्सले देश चलाइरहेका नागरिकलाई यहाँको नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नु अनिबार्य छ ।
१५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा विदेश छन् । यो संख्या भनेको सुबिधा युक्त सहर काठमाडौं उपत्यकावासी बराबर जस्तै हो । अझ विदेशमा त अधिकांश बालिग नागरिक नै छन्,सत्य तथ्य कुरा खोज अनुसन्धान गरेर हेर्ने हो भने कुल मतदाताको झन्डै २० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा रहेको अनुमान छ । यसरी देशको चुनावमा पाँचमध्ये एक मतदाता सहभागी हुन नीतिगत रूपमै वञ्चित हुनु कदापि ठीक हुँदै हैन । यो हामी प्रवासीहरूप्रति ठूलो अन्याय हो, संवैधनिक हकको उल्लंघन हो । यसबाट न्यायालयको अनादर त भएकै छ, विदेशस्थित नेपालीलाई अधिकार दिने सवालमा सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको पनि जुन जस्तै छर्लङ्ग छ ।
तुलनात्मक रूपमा बुझ्दा यो बिषय ढिलाई हुनुमा केही अडकल बाजि गर्न सकिन्छ । देश–विदेशमा अनुभव बटुलेकाहरू, अरू देशको विकास र थिति देखेकाहरू कुनै निश्चित दलको ‘अन्धभक्त’ कम हुने भएकाले वा त्यस्तो सम्भावनाको डर देखेकाले प्रमुख ठूला दलहरूको चासोमा यो विषय नपरेको हुन सक्छ । यही कारण, चुनावमार्फत वास्तविक जनमत नझल्किएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले पनि यति धेरै नागरिकलाई मताधिकारको अवसरबाट बाहिरै राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यास उन्नत हुन नसक्ने तथ्य दलहरूले बुझ्नुपर्छ । र, सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यससम्बन्धी कानुन बनाई आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन झकझकाउनुपर्छ ।
मुलुकमा रोजगारको अभाव खड्किए पछि आफ्नो र परिवारको छाक टार्न जोखिम मोलेर भए पनि बिदेशिनु बिबस आम नेपालिहरुको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षी गर्ने बिषयमा पहिलो पटक
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसमा विदेशमा रहेकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँदा आउन सक्ने चुनौती समाधानको बाटो पहिल्याउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न भनिएको थियो । यस कार्यका लागि आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गर्न आदेश दिएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक लगत संकलन तत्काल सुरु गरेर आउँदो निर्वाचनमै मतदानमा सहभागी गराउन आदेश दिइएको थियो । तर अर्को चुनाव आउने समय भैसक्दा सम्म कुनै छाटकाट देखिदैन । आगामी वर्ष स्थानीय तह मात्र होइन, संघ र प्रदेश संसद्हरूको पनि कार्यकाल सकिँदै छ। अझ ‘अर्ली इलेक्सन’ को समेत चर्चा छ, तापनि सर्वोच्चको आदेशअनुरूपको प्रक्रिया अघि नबढाइनुको कारण बुझिनसक्नु छ ।
यस्तो अधिकार दिएकामध्ये कतिपय मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेश हाम्रो जस्तै रहेकाले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने नदेखिने सर्वोच्चको ठहर पनि मनासिब छ । ३७ सालकै जनमतसंग्रहमा नेपालले पनि विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा सांकेतिक रूपमा ‘बुथ’ राखेकै थियो, त्यहीँका कर्मचारीले मात्र मतदान गर्न पाउने गरी । उद्देश्य जे होस्, विदेशमा मतदान भएकै थियो । सांकेतिक नै सही, त्यसको अर्थ थियो । तर अहिलेसम्म त्यसकै सिको गरेर सांकेतिकसम्मको निर्वाचन पनि नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । सरकार र आयोगले चाहेमा अविलम्ब कानुन निर्माणसहितका आवश्यक तयारी गरेर आउँदो निर्वाचनमै केही स्थानबाट यस्तो अभ्यासको थालनी गर्न सकिन्छ । खालि यसका निम्ति प्रबल इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
दूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर, अनलाइन र हुलाकमध्ये एउटा विधिबाट नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ । दूतावासमा मात्र केन्द्र राख्दा त्यस देशमा रहेका सबै नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न असम्भव हुने भएकाले सबै विकल्पको प्रयोगबारे सोच्नुपर्छ । जुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरैभन्दा धेरै नेपाली मतदानमा सहभागी हुन सक्छन् र प्रक्रिया पनि गोप्य रहन्छ, त्यही विधि विश्वसनीय रूपमा अपनाउनुपर्छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरब जस्ता धेरै नेपाली रहेका मुलुकमा ‘पोलिङ बुथ’ राखेर व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि शान्ति–सुरक्षासम्ममा ध्यान दिइनुपर्छ । हुलाक र अनलाइन मतदानको विकल्प अपनाइएमा गोपनीयता र विश्सनीयतामा ध्यान दिइनुपर्छ, एकदमै सुरक्षित प्रणाली विकास गर्नु अवश्यक छ ।
मतदाता पहिचान गरी उनीहरूको नामावली तयार पार्नु पक्कै एउटा प्रमुख चुनौती हो । कैयौं नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र घरेलु श्रमदेखि गोठ, मरुभूमिसम्म खटिएकाले यो काम सजिलो छैन । भलै यसमा सर्वोच्चले केही बाटो देखाएको छ।नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको, कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएकालाई योग्य मान्न आदेश दिएको छ। सरकारले यसैअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यस्ता प्रक्रिया प्रतिपादन गर्दा केही अफ्ठ्याराहरु शृजना हुन्छ।
विभिन्न देशमा फरक कानुन र नीति हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि विभिन्न देशका सरकार तथा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने कम्पनीसँग समेत कूटनीतिक पहल गर्न सर्वोच्चले सुझाएको छ, यसको उचित पालना गर्नुपर्छ । चुनौती निकै छन्, तर यही कारण अझै यस बिषय देखि भागिरहनु हुँदैन, खालि यससम्बन्धी व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । जसरी हुन्छ, तयारी तीव्र बनाएर विदेशमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रबन्धको सुरुवात अबको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा गर्नु सरकार तथा सम्बन्धित निकाएको दायित्व हो । जसको कारण यो दायित्व पूरा गरि आम प्रवासी नेपालि नागरिकहरुको चाहाना पूरा गर्दै प्रावासिहरुलाई आफ्नो अधिकार सुरक्षीत रहेको आभास गराउनु सरकारको जिम्मेवार हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया