लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल राजनीतिक खेल हैन ।

मुलुकमा परिवर्तनको खातिर सयौं बर्ष देखि विभिन्न तह र तप्कामा सडक देखि सदन सम्म आन्दोलन नभएको हैन

क्रान्ति देखि जनयुद्ध  ६२,६३को १९ दिने आन्दोलन नै यसका ज्वालन्त उदाहरण हुन ।  तर मुलुकमा आम जनताले चाहेको परिवर्तन भने अझै सम्म भएको छैन ।

आम जनताले चाहेको स्वतन्त्रता, हक आधिकार प्राप्त गर्न जुन युद्ध गरियो त्यो युद्धको उपलब्धि अझै प्राप्ति नभएको आम जनताको मनसाय छ।

संविधान फेरियो, सरकार फेरियो, शासन फेरियो तर पद्धति फेरिएन संविधानको धार उपधारामा फेरिए तर ब्याबहारमा फेरिएन  । जसको कारन आज सम्म आम जनताले पाइने स्वतन्त्रता हक हित उचित तवरले उपभोग गर्न पाएको छैन। पटक पटक सरकार फेरियो कुर्सी फेरियो। तर देशको मुहार फेरिएन । आम जनताले सोचेको जस्तो पद्धति नहुदा देशमा महँगि दिनानू दिन आकासिदै छ।

अनि मुलुक भ्रष्टाचार दलालको अखडा बन्दैछ। मुलुकमा भर्खरै सकिएको देशमा सुसासन कस्तो छ भन्ने कुरा भर्खरै सकिएको स्थानीय चुनावले प्रष्ट पार्छ। अहिले मुलुक भर आम जनताले समिक्षा गरिरहेका छन ।स्थानीय सरकारको निर्वाचन सकिएपछि कसले हार्‍यो, कसले जित्यो कुन कुन स्थानमा क कस्ले जित्यो । कुन पार्टीले जित्यो ।धरान, काठमाडौं र धनगढीमा किन स्वतन्त्रले जिते ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु खट्की रहेको छ। राजनीतिक दलहरूभित्र केकस्ता अन्तर्घात भए; गठबन्धन कति प्रभावकारी भयो जस्ता प्रश्नहरूको वरिपरि बहस केन्द्रित छ । साथै जनताले समिक्षा गर्नु पर्ने बिषय

संघीयतामा स्थानीय सरकारको मूल मर्म के हो, विगत पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले के गर्न सक्यो र के गर्न सकेन,

हिजो र आजको घोषणा पत्रमा उल्लेखित सर्तहरू पूरा गर्न सक्यो कि सकेन ? अब पाँच वर्ष गर्नुपर्ने के हो? जस्ता प्रश्नहरू छेउ लगाइएका छन् । जे बहस गर्नुपर्दैनथ्यो, बहस त्यसमा केन्द्रित छ। तर  मुख्य विषयमा बहस छैन । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यही नै हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  केवल राजनीतिक खेल होइन । अनि सिंहदरबारको मामिला मात्रै पनि होइन । हाम्रो औपचारिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जरा नभएको रूखजस्तो छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरा समाज, घर र भान्सामा पुर्‍याउने माध्यम हो- स्थानीय सरकार । राजनीतिक परिवर्तनपछि कानुनी रूपमा संघिय गणतन्त्रको अभ्यास थालेपछि पनि हाम्रो समाजको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिककरण भएको छैन । समाजमा अनेक रूपमा ठूला र साना सिमाहरू छन् । घर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  हुनु त झन् टाढाको विषयजस्तो छ । भान्सा अलोकतान्त्रिक छ भन्नुको अर्थ विषादीसहितका, उस्तै परे छुन पनि नहुने वस्तुहरू खाइरहेका छौं । यो विकराल समस्यालाई स्थानीय सरकारका माध्यमबाट अलिकति भए पनि सम्बोधन गर्न खोज्नु अहिलेको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विषय हुनुपर्ने हो । तर यो विषय राजनीतिको केन्द्रमा आउन सकेकै छैन ।

कृषिप्रधान देश घोषणा गरिएको छ। तर जहाँ ९५% प्रतिसत गरिब किसान छन

तर कृषिमा सरकारी लगानी शन्यू जस्तै छ भन्दा फरक नपर्ला । विकसित देशहरुको तुलनामा हेर्ने हो भने हाम्रो देश नेपाल अन्तिम नम्बरमा पर्छ। हिजो सगै जस्तो सुरु भएको बिकशीत देशहरु मलेसिया ,सिङ्गापुर, श्रीलंका लगयत थुप्रै देशहरुले फट्को मारी सक्यो तर हाम्रो देश नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा  राजनीतिमा प्रयोग हुनेअन्तरदोन्द्ध र  दाउपेचले यस्ता विषयलाई किनारामा धकेलिरहेको छ । वास्तविक रुपमा भन्ने नै हो भने नेपाली राजनीतिक खेतमा विचारको पानी पर्नै छोडिसकेको छ । राजनीति बाँझिएको छ । बाँझिएको राजनीतिलाई थोरै सिञ्चन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।

राज्यव्यवस्थाका हकमा प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  नागरिकका लागि साह्रै ठूलो र बलियो अवसर हो । प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  भन्नाले सामुदायिक रूपमा समुदायले आफ्नो निर्णय आफैं गर्नु भन्ने बुझ्नु पर्छ। कस्तो रणनीतिले स्थानीय संचालन गर्नु पर्छ जस्तै सुलभ स्वास्थ्य , सरल उपचार केन्द्र ,गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न , विद्यालयको पढाइ कसरी र कस्तोजस्ता विषयहरूमा समुदाय बस्ने, आफ्नो परिस्थिति र विशेषता अनुसार आफैं निर्णय गर्ने परिपाटी नै सबैभन्दा कम खर्चिलो, सबैभन्दा भरपर्दो, कर्मचारीतन्त्रको हैरान बेहोर्न नपर्ने, स्वयंसेवी हिसाबले काम हुने, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन हुनुका साथै नागरिक सर्वोच्चता वा नागरिक सार्वभौमसत्ताको अभ्यास हुने परिपाटी हो । तर  अहिलेको राज्यको प्रणालीभित्र सबै कुरा समुदायले गर्न सक्दैन भनेर जनप्रतिनिधिमार्फत निर्णय गर्ने थिति बसालिनु नै दुर्भाग्य सावित भएको छ । यसको अर्थ यो होइन कि सबै कुरा जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्ने हो । सबै कुरा जनप्रतिनिधिले गर्ने हो भने नागरिकको काम के ? खोइ नागरिक स्वतन्त्रता हक अधिकार ? पहुँच वालाले मात्र प्राप्त गरेका हुन त स्वतन्त्रता ? आम नागरिक पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्नु मात्रै हो त ? चुनाव सकिए पछि जनप्रतिनिधि गाउँ बस्तिमा हिजो जुन भोटले उ माथी कुर्सीमा पुराउने आम नागरिकको समस्या समाधानमा जुटेको छ कि छैन साथै नागरिकको दैनिक रूपमा सक्रियता र नागरिकको विवेकको प्रयोगबारे जनप्रतिनिधिहरूले सोच्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको सार्वभौमसत्तामाथि  बलात्कार गर्न  चुनिएका होइनन्, उनीहरू नागरिकको सार्वभौमसत्तालाई दासत्वबाट मुक्ति दिलाउन,र सहजीकरण गर्न चुनिएका हुन् । अर्को अर्थमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  केवल राजनीतिक खेल मात्रै होइन । देश र समाज बिकास गर्नु छ भने आफ्नो क्षेत्रबाटै बिकास हुनु जरुरी छ।जहाँ  आफ्नो गाउँमा भएको प्राकृतिक श्रोत साधनलाई प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिनु पर्छ। जस्तै आफ्नो क्षेत्रमा बगेको खोलाको पानीको प्रयोगको प्राथमिकता के हो, आफ्नो वन कसरी जोगाउने, कसरी उपयोग गर्ने, आफ्नो जग्गाको प्रयोग कसरी गर्ने,

साथै कृषि क्षेत्रमा तालिमको ब्यबस्था बजारको ब्यबस्थापन कस्तो खेतीपाती गर्ने, कुन भाषा बोल्ने, कस्तो पोसाक लगाउनेजस्ता विषयहरू बृहत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छाताभित्र पर्छन् । कुनै जमाना थियो, राजनीतिक मामिलालाई केवल दल, मतदान, सदस्यता, चुनाव, नेता, कार्यकर्ताको घेराभित्र बुझिन्थ्यो । तर अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  परिभाषा जब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा परिचित  भयो, यो परिचीतलाई नेपाली राजनीतिले समाउनै सकेन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानीयकरण हुनै सकेन । जबसम्म लोकतान्त्रिक सघिय गणतन्त्रको स्थानीयकरण हुँदैन। लोकतान्त्रिक संघिय गणतन्त्रको जरा पनि समुदाय/जनतामा पुग्दैन । सरल भाषामा भन्दा लोकतान्त्रिक संघिय गणतन्त्रको  झुल्के घामको किरण जनताको आगनमा पर्दैपर्दैन । कतै छेकिन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि सबै कुरा समुदायले गरोस् । मुख्य कुरा समुदायले गर्न सक्नेजति सामुदायिक व्यवस्था जरुरी छ । समुदाय आफैं जम्मा भएर छलफल गरेर निर्णय गर्न नसक्नेजति कुरा जनप्रतिनिधिका हुन् । नेपालको संविधान समुदाय जम्मा भएर बनाउन सक्दैनथ्यो, त्यही भएर हामीले प्रतिनिधिमार्फत बनायौं । नेपालको परराष्ट्र नीति वा मौद्रिक नीति नेपाली सबै जम्मा भएर बनाउन मिल्दैन, प्रतिनिधि नै चाहिन्छ । तर समुदायले सक्ने र प्रत्यक्ष सघिय गणतन्त्रबाट हुन सक्ने विषय जनप्रतिनिधिलाई दिएर नागरिकको सार्वभौमसत्ताको अतिक्रमण गर्न भने हुँदैन ।

हिजो केन्द्रीयताले जनताको आँगन घमाइलो भएन भनेर संघीयतामा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापन भयो । तर स्थानीय सरकार पनि सघिय गणतन्त्र  स्थानीयकरणमा सिद्धान्तको ढाँचाभित्र बसेर अभ्यासमा चलिरहेको छ । केन्द्रीय अरनखटनमा चलेका गाविसभन्दा स्थानीय सरकार धेरै प्रगतिशील र धेरै कदम अगाडि छन् तर यसो भनेर चित्त बुझाउन सकिँदैन । यसो भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीयकरण हुन सक्दैन । औपचारिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  हाम्रो अहिलेको समस्याको हल गर्दैन । संविधानमै सामुदायिक अधिकारको, सामुदायिक सर्वोच्चताको व्यवस्थापन कमजोर भयो तर अब अभ्यासबाट थाल्न ढिला गर्न हुँदैन ।

स्थानीय सरकारले के भुल्नु हुँदैन भने गाउँमा असंख्य समूह छन् । कृषि समूह, वन समूह, खानेपानी समूह, सिँचाइ समूह, महिला समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति । सूची धेरै लामो बन्न सक्छ । ती समूहहरूमाथि शासन गर्न स्थानीय सरकार बनेकै होइन । त्यस्ता समूहहरूलाई सहजीकरण गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  दिशामा जान मद्दत गर्ने हो; जसले बृहत् समाजलाई लोकतन्त्रीक गणतन्त्र  सैलिमा चल्न  मद्दत गर्छन् । समाजलाई सामाजिक न्यायको दिशामा हिँडाउन सक्छन्, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको  स्थानीय बास्ना आउँछ । लोकतन्त्रको बास्ना/गन्ध बेग्लै आउन सक्छ । विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  परिभाषाको ढाँचाले पुग्दैन । त्यो ढाँचाभित्र स्थानीयकरण गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।

विकास र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध  के हो ? विकास भनेकै के हो ? यो पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने अर्को विषय हो । स्थानीय सरकारका आँखामा, पूर्वाधार विज्ञका आँखामा विकास भनेको फराकिलो, सुरक्षित कालोपत्रे सडक बिधुत प्रसारण लाईन  हुन सक्छ । स्वास्थ्य विज्ञका आँखामा विकास भनेको गज्जबको सेवा दिने स्वास्थ्य चौकी हुन सक्छ । विकासका परिभाषाहरू आआफ्ना हुन्छन् । तर स्थानीय सरकार र विकासको सम्बन्ध विज्ञहरूले र ठूला नेताहरूले बुझेको प्रक्रियाभन्दा धेरै फरक अनि जटिल छ । अहिले विकासलाई विविधताको अर्थमा बुझिएको छैन । एउटा प्रदेश अर्को प्रदेशभन्दा फरक छ । एउटा स्थानीय सरकार अर्को स्थानीय सरकारभन्दा फरक छ । फरक भौगोलिक विशेषताका हिसाबले छ । स्थानीय अर्थतन्त्रका हिसाबले फरक छ । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बनावट हिसाबले फरक छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले फरक छ । कृषि प्रणालीका दृष्टिले फरक छ । पर्यावरणीय संकटका हिसाबले फरक छ । खाद्य संस्कृतिका हिसाबले फरक छ । ज्ञान र सीपका हिसाबले फरक छ ।  सम्क्षिप्त रुपमा भन्ने हो भने, सामाजिक चालचलन, निर्णय गर्ने प्रक्रिया, स्रोत व्यवस्थापनको पद्धति र अर्थतन्त्र अलग  छ । अहिलेलाई यति भनौं- धेरै कुरामा फरक छ । हाम्रो देश धेरै विविधतायुक्त छ तर केन्द्रीय राज्य व्यवस्था र विकासको परिभाषाले फरक देख्नै सकेन । एउटै ज्ञान र विचारको चस्माबाट हेर्न खोज्दा वर्गीय र क्षेत्रीय असन्तुलनहरू बढे । एउटै मुलुकमा सम्मानित र असम्मानित नागरिक भए । पहिचानमाथि प्रश्न भयो भनेर हामी संघीयतामा गयौं । स्थानीय सरकारको प्रबन्ध गर्‍यौं । स्थानीय सरकारले विकासको परिभाषा र प्रक्रिया कुनै नामी देशको, कुनै नामी विज्ञ र विद्वान्को नक्कल गर्नु हुँदैन वा हुबहु पछ्याउन हुँदैन; त्यसले स्थानीयताको मर्म समाउनै सक्दैन । स्थानीय सरकारसामु ठूलो चुनौती र प्रश्न के हो भने, विकासको परिभाषा स्थानीयतासँग लय मिलाएर, स्थानीय परिवेश र सन्दर्भलाई चियाएर गर्नुपर्छ । एउटै परिभाषा, एउटै प्रक्रिया, एउटै मान्यता, एउटै विधिभित्र खोज्ने हो भने संघीयता नै औपचारिक हुन्छ । संघीयता र विकासको आत्मा यहीँनेर मर्छ । विविधतालाई स्विकार्नु अहिले स्थानीय सरकारका लागि कठिन तर नगरी नहुने काम हो । प्रदेशको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । विकासलाई जबसम्म हामीले स्थानीय लय र संगितमा मिलाउन सक्दैनौं, त्यति बेलासम्म विकासको प्रतिफल समाजका टाठाबाठा र वर्चस्वशालीलाई मात्र लाभदायिक हुन्छ; विकासमा समानुपातिकताको झल्को आउँदैन । स्थानीय सरकारलाई यही दिशामा संघले, प्रदेशले सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रदेश र संघको दादागिरी रहे पनि स्थानीय सरकार एक्लै विविधतालाई स्विकार्दै, स्थानीयतासँग लय मिलाउँदै  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र  विकासको स्थानीयकरण गर्ने लक्ष्यमा लाग्नुको विकल्प छैन । संघीयताको सभ्य ढंगले संचालित गराउन तथा  सुदृढ बनाउने काम स्थानीय सरकारकै हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ ।