शासक भ्रष्टाचारमा लिप्त जनता सधै अभावमा
- २०७९ असार २९ बुधबार
२९ असार २०७९
– तेन्जु योन्जन
बिश्वका मुलुकमा स्थापित सासन
पद्धति मध्य अब्बल र बिकास मुखि तथा जनता मुखी भनेर चिनिएका
शासन पद्धति नै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्दा फरक नपर्ला । तर हाम्रो मुलुकले पनि यो अवसर प्राप्त गरेको करिब डेढ दसक भैसकेको छ। तर यसको उपलब्धि भने सुन्यतामा छ। स्वार्थी राजनीतिक भ्रष्टाचार दलाल, नातावाद प्रवृत्तिको कारण संसारमा नै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था झन झन गिर्दो स्थितिमा पुगेर धरासाही हुँदै गइरहेको छ ।
नेताहरूले गल्ती गर्दा त्यसको दोष शासन प्रणालीले पाउँछ । जुन हिजो माओवादले गरिएको जनयुद्धमा १७ हजार जनताको रगतले जन्माएको गणतन्त्रमा आम जनताले नेतालाई भरोसा गरिएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी हुँदा सबैतिर ठूलो उत्साह र उमंग थियो ।
जुन समय आम गरिब नेपाली नागरिकले अब हाम्रो देशमा आमूल परिबर्तन हुनेछ। सु-शासन आउनेछ। आफ्नै देशमा रोजगारको ब्याबस्था हुनेछ। अनि वैदेशिक रोजगारको नाममा लाखौ युवाको श्रम कौडिको भाउमा बिदेशी दलाललाई बेच्नु पर्ने छैन ।
संघीय शासनले अब केन्द्रदेखि गाउँगाउँमा रहेका सबै जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने छ भन्ने आमविश्वास थियो तर संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको एक दसक नपुदै आमजनताको आशा र भरोसा नराम्ररी डगमगाउन पुगेको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा सत्ता सञ्चालकको भ्रष्ट, सुविधाभोगी, स्वार्थी तथा अवसरवादी चरित्रका कारण मुलुक झन्झन् संकटमा पर्दै जान थालेको छ । जनताले सुबिधा पाउनुको सट्टा सास्ती र महँगिको चपेटामा परिरहेकोछ। बिगत दुई बर्ष देखि कोभिडी १९ कोरोनाले तहस नहस पारी बेरोजार, अभाबमा पिल्सिएका गरिबीलाई अहिले महँगिले झन थिचेको छ।
जनताले कुनै चिजमा पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । जनता सबैतिर आहतमा छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि अत्यधिक रूपमा आकासिँदै गइरहेको छ । जताततै विकृति र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । दण्डहीनता अत्यधिक मौलाउँदै गइरहेको छ । सरकारी संयन्त्रमा जसलाई जे गरे पनि छुट छ । जति लुट मच्चाए पनि कतै कहीँबाट काराही हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । सरकारी अधिकारीहरूको गोप्य साँठगाँठमा त्यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेकाले ती बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा एकपछि अर्का विवादास्पद र अनियमित कार्य भइरहेका छन् । अहिले मुलुकमा सरकार छ तर देखिनेगरी सरकारको उपस्थिति कहीँ पनि छैन । न त आमनागरिकले सरकार भएको अनुभूति नै गर्न सकेका छन् ।
सरकारमा रहेका शासकहरू सधै आफू र आफु निकट समूहको मात्रै हित हेर्ने तर आमजनताको हित नहेर्ने भएकाले नै विगतका विभिन्न शासन प्रणाली पतन भएका हुन् । कुनै पनि शासन प्रणाली आफैमा नराम्रो होइन । त्यसका सञ्चालकको गलत प्रवृत्ति र रबैयाका कारण शासन प्रणालीमाथि प्रश्नचिन्ह सिर्जना हुने गरेको छ भने कतिपय शासन प्रणाली सञ्चालकको भ्रष्टीकरणका कारण ‘कोल्याप्स’हुँदै आएका छ।
नेताहरू र शासकहरूको असक्षमताका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वसाधारण जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’जस्तै बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
अहिले कार्यपालिका भद्रगोल अवस्थामा छ । सातसात महिनामा मन्त्री फेरिने र पाँच महिनाका लागि मन्त्री हुने गलत पद्धतिको विकास गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलको झगडा मिलाउन र दलको शक्ति सन्तुलन मिलाउन मन्त्री पदलाई भागबन्डाको विषय बनाइएको छ । मन्त्रालयमा गएर देश र जनताका खातिर प्रभावकारी काम गर्नका लागि होइन कि अकूत सम्पति आर्जन गरेर आफ्नो दल तथा आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई पोस्नकै लागि मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गइरहेको छ । गठबन्धन सरकारमा रहेका कुनै पनि मन्त्रीले ‘आहा कति राम्रो काम गरे’ भन्ने कुनै उदाहरण छैन । बरु खराब काममा रेकर्ड तोडिरहेका छन् ।
हाम्रा शासक नेतादेखि बजारसमेत बिचौलिया र माफियाको नियन्त्रणमा रहन पुगेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने क्रममा कसरी बिचौलियालाई घुसपैठ गराए भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । बिचौलियालाई प्रवेश गराएर निश्चित स्वार्थ समूहको पक्षमा करको दर हेरफेर गर्ने राष्ट्रघाती काम गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको छ । नेपालको बजेट र वित्तीय इतिहासमा नै अर्थमन्त्रीको यो कार्य कालो अक्षरले लेखिनेछ । अर्थमन्त्रीको यस्तो बद्मासी सार्वजनिक भएको मात्रै हो । यस्तै कर्तुत अन्य कतिपय मन्त्रालयमा भएर पनि बाहिर नआएको हुन सक्छ । किनकि, अहिले अधिकांश मन्त्री देश र जनताको काम गर्नभन्दा पनि अकूत सम्पत्ति कमाउनकै लागि मन्त्री भएकाले जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि सक्छन् । प्रदेशको हालत त्यस्तै छ । सुरुमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा भागबन्डा पु¥याउनकै लागि १७ वटासम्म मन्त्रालय बनाइएको छ । मन्त्रालयमा मात्रै खर्च दोब्बर वृद्धि भएको छ । शासन सत्ता चलाउन जाने नेतृत्व कुर्सीमा पुगेपछि पुरै अन्धो र बहिरोजस्तै देखिने गरेका छन् । केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले हाम्रो यो कामले राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिन्छ भन्ने कुराको एकरत्ति पनि हेक्का नराख्ने गरेको पाइएको छ । बरु उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलाएर लुट्ने र मुलुकको ढुकटी रित्तो बनाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ ।
आफ्नो र आफ्ना आसेपासेको सेवा सुविधामा करोडौं÷अरबौं रुपैयाँ खर्चने शासक प्रशासकहरू जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुदान दिने विषयमा कहिल्यै पनि अघि सर्दैनन् । सरकारका विभिन्न निकायमा हुने चुहावट रोक्ने विषयमा कहिल्यै सोच्दैनन् । अरबौं रुपैयाँ फजुल खर्च भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्ने जमर्को गर्दैनन् । अरबौं रुपैयाँ कमिसनमा खेर गइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गर्दैनन् । त्यसैले, यतिखेर हाम्रा शासक तथा नेताहरू पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीनजस्ता भएका छन् । जनताका कुनै पनि समस्या नदेख्ने दृष्टिविहीन मा रूपान्तरण हुनु विडम्बना भएको छ । यस्ता दृष्टिविहीन शासकबाट मुलुकमा कसरी विकास र समृद्धिको आशा गर्न सकिएला ?
दिन दिनै अर्थतन्त्र उधो जाँदै गरेको प्रष्ट हुन्छ। यस्तै प्रवृत्तिले अहिले श्रीलंकाले ठूलो क्षेती बेहोरनु परेको छ। यस बाट नेपालले पाठ सिक्नु पर्छ। केवल रेमिटेन्सको लागि युवा वैदेशिक रोजगारको नाममा बिचिरहनु हुदैन । बिदेशमा सिकेको सीप आफ्नै देशमा प्रयोग गरि आफ्नै देशमा रहने वातावरण शृजना गर्नु पर्छ । यस बिषया सरकार तथा सम्बन्धि निकायले गम्भीरता पुर्वक सोच्नु आवश्यक छ।
संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष, प्रभावकारी र सुलभ सेवा प्रवाह गर्नु हो । तर, हाम्रा शासकहरू संघीयताको यो मर्मलाई आत्मसात् गर्न पनि पूर्णतया असफल देखिएका छन् । जनताले घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस्, यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ न कि जनता सेवाको वरिपरि । तर, अहिले कहीँ पनि जनताको वरिपरि सेवा घुम्न सकिरहेको छैन । बरु सेवाको वरिपरि जनता धेरै समय घुम्न बाध्य छन् । जनतालाई सेवा दिने विषयमा भन्दा कसरी हुन्छ रातारात करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा नै शासक प्रशासकको दिनचर्या बित्ने गरेको छ ।
हामीकहाँ सेवाप्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र पनि भ्रष्ट र कामचोर छ । उनीहरूले जनताको मनोभावनाअनुसार १ प्रतिशत पनि काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी संयन्त्रले बजार अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त र नियमित बनाउन सकेको छैन । जसका कारण बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको छ र बजार अराजकताको मारमा सर्वसाधारण जनता नराम्ररी पिल्सिन बाध्य छन् । अनुगमन गर्ने निकाय आफंै सेटिङ धन्दामा लिप्त छ । पुरस्कार र दण्डको उचित व्यवस्था हुन सकेको छै्रन । शासक र प्रशासकहरू ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को खेलमा लिप्त छन् ।
अहिले पनि गरिब विपन्नहरू बिरामी हुदा पैसा र भरपर्दो उपचारको अभावमा अकालमा मर्नु परिरहेको दुःखद् अवस्था छ ।
अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने सुशासन कायम हुन सक्यो भने मात्रै मुलुकमा विकास र समृद्धि छाउँछ । सुशासनमा चल्नेहरू आफै इमानदार हुनेछन् अर्थात् इमानदारहरू सुशासनमैत्री हुने गर्छन् ।
त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थहरू, न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापिकामा रहनेहरू सबैमा दृढ आत्मविश्वास, इमान्दारीता र नैतिकता हुने हो भने सुशासन कायम गर्दै आमनागरिकलाई प्रभावकारी सेवा सुविधा दिँदै मुलुकलाई विकासमा अघि बढाउन असहज छैन
तपाईको प्रतिक्रिया