असौज, ७ हाई स्पीड संवादाता, काठमाण्डौ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पहिलो र मुख्य दायित्व आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । आन्दोलनको मर्मअनुरूप सुशासन र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने काम पनि सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्छ । सामान्यतया निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले १२० दिनको समय माग्ने गर्छ, यस हिसाबले कार्की सरकारले चुनाव सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय पाउने देखिन्छ ।
भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले भदौ २९ र असोज ५ गते गरी दुई चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छन् । तर ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को घोषणा भए पनि अझ पूर्णता पाइसकेको छैन । अबको विस्तारमा जेनजी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भए पनि भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले पारेको असर समाजमा अझै बाँकी छ । सामान्य अवस्था कायम गर्दै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार, आयोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सुरक्षानीति निकायहरूको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य मानिएको छ । सरोकारवालाहरूले ढिला नगरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मतदाता नामावली सङ्कलनमा कानुनी अड्चन रहेको भन्दै तत्काल अध्यादेशमार्फत बाटो खोल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार, कानुनी बाटो खुलेपछि आयोगले दल दर्ता, मतदाता नामावली, र आवश्यक तयारीका काम अघि बढाउन सक्छ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर मतदाता नामावली सङ्कलनको बाटो खुलाइदिन आग्रह गरिसकेको बताएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले दलहरूसँग छलफल सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानलाई लयमा फर्काउन निर्वाचनलाई आधार मानेर कांग्रेस निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने स्पष्ट पारे । तर सरकारमाथि वैधानिकताको प्रश्न समाधान हुनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले अहिलेसम्म सरकार वा आयोगले कुनै छलफल सुरु नगरेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । उनका अनुसार, बहुदलीय प्रणालीप्रति सरकारको अडान अझै प्रस्ट छैन । तर आवश्यक परे माओवादी कुनै पनि छलफल र परामर्शमा सहभागी हुन तयार रहेको उनले बताए ।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार, तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सुरक्षाको अनुभूति गराउन नसक्नु र कानुनी–संवैधानिक प्रश्नहरू समाधान नभएको प्रमुख चुनौती हो ।
यसरी सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न कानुनी अड्चन हटाउने, दलहरूसँग छलफल गर्ने र नागरिकमा विश्वास जगाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया