बढ्दो विश्व भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण र नेपालका लागि स्थिर राजनीतिक प्रणालीको अपरिहार्यता

                                                  सफलता बोगटी

वर्तमान विश्व राजनीति एक अत्यन्त संवेदनशील र जटिल मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ शक्ति सन्तुलनमा अभूतपूर्व परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। लामो समयसम्म एकल वा बहुध्रुवीय रूपमा चलेको विश्व व्यवस्था अब तीव्र रूपमा स्पष्ट दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गइरहेको छ। विश्व ध्रुवीकरण भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको उदय वा तिनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा चरम उत्कर्षमा पुग्नु हो। यो बढ्दो भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण आजको विश्वका लागि एक प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जटिलता र अस्थिरतालाई निरन्तर बढावा दिइरहेको छ। यसको गहिरो प्रभाव विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा संयन्त्र र सामाजिक सम्बन्धहरूमा परेको छ। यसले सैन्य प्रतिस्पर्धालाई तीव्र बनाएको छ, जसले डरलाग्दो शस्त्र दौडलाई प्रोत्साहन दिएको छ। आर्थिक नाकाबन्दी, व्यापार युद्ध, वैचारिक तथा प्रणालीगत विभाजन जस्ता चुनौतीहरू थपिएका छन्। यसका अतिरिक्त, टेक्नोलोजी र सूचना युद्धको नयाँ आयाम, जस्तै साइबर अपराधहरू, डेटा सुरक्षाका चुनौतीहरू र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मा आधारित आक्रमण (AI Attack) जस्ता मुद्दाहरूले विश्वलाई झनै गाँज्दै लगेको छ।

यो भू-राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रभाव स्वरूप केही देशहरूमा बाह्य शक्तिको आडमा क्षणिक राजनीतिक स्थिरता देखिए पनि धेरैजसो राष्ट्रहरूमा यसले दीर्घकालीन तनाव र अस्थिरता उत्पन्न गरेको छ। उदाहरणका लागि, नेटो (NATO) र रुसबीचको बढ्दो ध्रुवीकरणले युक्रेनमा दीर्घकालीन र विनाशकारी संघर्षको अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसको अन्त्य तत्काल देखिँदैन। यो विश्वव्यापी ध्रुवीकरणको प्रभावबाट शक्ति राष्ट्रहरू समेत अछुतो रहन सकेका छैनन्। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत पनि यो भू–राजनीतिको चेपुवामा परिसकेको स्पष्ट देखिन्छ। अहिले भारत परम्परागत मित्र रुस र रणनीतिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिकाको दबाबको बीचमा परेको छ। युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वमा भारतले रुसलाई अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको, सयौंको सङ्ख्यामा विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs) लाई भारतबाट निष्कासित गरेको र इरानसँग रणनीतिक महत्वको चाबहार बन्दरगाह सम्झौता गरेका कारण अमेरिका असन्तुष्ट रहेको विश्लेषण गरिन्छ। फलस्वरूप, अमेरिकाले विभिन्न माध्यम, जस्तै जर्ज सोरोस जस्ता पात्रहरूको प्रयोग गरी भारतीय संस्थापन पक्षलाई निर्वाचनमा कमजोर बनाउन खोजेको भन्ने भू-राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। यसले गर्दा नरेन्द्र मोदीलाई एकल बहुमत ल्याउन निकै गाह्रो भयो र परिणाम पनि सोचे अनुसार आउन सकेन। यसले के सङ्केत गर्छ भने अब भारतमा पनि नेपालको जस्तै संसदीय अङ्कगणितका आधारमा सत्ता समीकरणहरू फेरबदल भइरहने सम्भावना बढेको छ।

विश्व भूराजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण नेपाल जस्ता साना, अल्पविकसित तर रणनीतिक रूपले अत्यन्त महत्वपूर्ण देशहरूको परराष्ट्र नीति र आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पर्ने गरेको छ। विश्वका महाशक्तिहरू जस्तै रुस, चीन, अमेरिका र भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गर्दा नेपालमा यसको प्रत्यक्ष र गहिरो असर परिरहेको छ। यो बाह्य दबाबले नेपालको राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक जीवन र निर्णय प्रक्रियालाई समेत प्रभावित बनाइरहेको छ। भविष्यमा आउन सक्ने यो भूराजनीतिक ध्रुवीकरणको जोखिम र प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका कतिपय विकसित देशहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि अभ्यास गरिरहेको सीमित दलहरूको वर्चस्व रहने शासन मोडेल नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। यो मोडेलमा मुख्य रूपमा दुई प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले देशको राजनीतिक अखडामा निर्णायक प्रभाव राख्छन्। सत्ताको मुख्य प्रतिस्पर्धा यिनै दुई प्रमुख शक्तिहरू बीचमा हुन्छ र तिनीहरूले नै सरकार बनाउने र राष्ट्रिय नीतिहरू तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी लिन्छन्। यस प्रकारको व्यवस्थामा साना दलहरू भए तापनि सरकारको हरेक तहमा र लगभग सबै निर्वाचनहरूमा मतदानमा दुई प्रमुख दलहरूले नै प्रभुत्व जमाउँछन्। संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका बेलायत जस्ता देशहरूमा राजनीतिक परिदृश्यको यो एक उल्लेखनीय विशेषता हो। यो प्रणालीमा राष्ट्रको राजनीति, सामाजिक र आर्थिक पक्षलाई प्रभाव पार्ने आफ्नै विशिष्ट गुण र कमजोरीहरू छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टी तथा बेलायतमा लेबर पार्टी र कन्जरभेटिभ पार्टी यी दुई प्रमुख शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित छन्। यस प्रकारको प्रणालीले देशलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न सक्छ, यद्यपि कहिलेकाहीँ यसले वैकल्पिक विचार र मतहरूलाई किनारामा पार्ने जोखिम पनि रहन्छ।

अमेरिकी सीमित दलीय प्रणालीको उत्पत्ति १८औं शताब्दीको अन्तमा गणतन्त्रको प्रारम्भिक दिनहरूमा नै भएको पाइन्छ। सुरुमा औपचारिक राजनीतिक दलहरू नभए पनि जर्ज वाशिंगटनको राष्ट्रपतिकालमा विभिन्न गुटहरू बन्न थालेका थिए। बलियो केन्द्रीय सरकारको वकालत गर्ने अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनको नेतृत्वमा संघीयतावादीहरू र बलियो राज्य सरकारहरू तथा कम केन्द्रीय नियन्त्रणको पक्षमा थोमस जेफरसनको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक-रिपब्लिकनहरू बीच पहिलो ठूलो विभाजन देखा पर्‍यो। यी प्रारम्भिक अमेरिकी राजनीतिक दलहरू मुख्यतया संघीय सरकारको शक्ति र आकार, आर्थिक नीतिहरू र विदेशी सम्बन्धको बारेमा मुख्य वैचारिक भिन्नताहरूबाट विकसित भएका थिए। १९ औं शताब्दीमा औद्योगिकीकरण र पश्चिमतर्फको विस्तारसँगै मुद्दाहरू झन् जटिल हुँदै गएपछि दलहरूले आफूलाई थप परिभाषित गरे। यसै क्रममा व्हिग पार्टीको विघटन र १८५४ मा आधुनिक रिपब्लिकन पार्टीको गठन जस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रमले वर्तमान सीमित दलीय स्वरूप धारण गरेको हो। त्यस्तै, बेलायतमा पनि ऐतिहासिक रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा कन्जरभेटिभ र लेबर गरी यस्तै व्यवस्था छ, जो त्यहाँको निर्वाचन प्रणालीबाट पनि प्रभावित छ। यद्यपि, त्यहाँ लिबरल डेमोक्र्याटहरू र अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरूको पनि महत्वपूर्ण उपस्थिति रहन्छ, जसले विकसित सरकारहरू र युरोपेली संसदमा भूमिका खेल्दै आएका छन्। अन्य धेरै संसदीय लोकतन्त्रहरूमा बहुदलीय प्रणालीहरू हुन्छन्, जुन उनीहरूको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रभावित हुन्छन्।

विश्व भूराजनीतिक ध्रुवीकरणले नेपालको आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र नीतिमा भने निरन्तर चुनौती थप्दै गएको छ। नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप झन् बढ्न सक्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ र यसले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति निर्माणमा समेत गम्भीर अवरोध पुर्‍याउन सक्छ। नेपालको राजनीति वास्तवमा बहुदलीय प्रणालीमा आधारित छ, जहाँ धेरै राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन्। तर, विडम्वनाको कुरा के छ भने, यहाँको राजनीति सिद्धान्तभन्दा पनि संसदीय अङ्कगणितको जोड-घटाउमै रुमल्लिरहेको छ। यही अङ्कगणितको खेलले गर्दा सत्ता समीकरणमा बारम्बार फेरबदल हुने र राष्ट्रिय गौरवका विकास परियोजनाहरूमा बाधा अड्चन पुग्ने गरेको छ। नेपालमा गएको डेढ वर्षमा मात्रै तीनपटक सरकारहरू परिवर्तन भइसकेका छन्। यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा मतदाताहरूले दिएको जनादेश पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ र मतदाताहरू माझ व्यापक निराशा उत्पन्न गराइरहेको छ। यो अस्थिरताको कारण राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू जस्तै नागढुंगा सुरुङमार्ग, धरहरा पुनर्निर्माण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फाष्ट ट्रयाक जस्ता आयोजनाहरूले समयमै सार्थकता पाउन सकेका छैनन्।

त्यसैले, विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता र भू-राजनीतिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले अब प्रमुख दलहरूको मात्र निर्णायक भूमिका रहने प्रणालीको अभ्यास गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट वा वामपन्थी विचारधारा राख्नेहरूको एउटा गठबन्धन र प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक विचारधारा राख्नेहरूको अर्को गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ। विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू जस्तै अमेरिका, रुस, चीन र भारत खुलेर आफ्नो प्रभाव जमाउन लागिरहेका छन् जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक समीकरणलाई धेरै प्रभाव पारिरहेको छ। पछिल्लो समय रुसले पनि आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा जमाउन खुलेर सक्रियता बढाइरहेको देखिन्छ।

प्रमुख दलहरूको मात्र निर्णायक भूमिका रहने प्रणालीले सीमित संख्यामा प्रभावशाली दलहरूलाई प्रोत्साहित गरेर खण्डित सरकारहरूको सम्भावनालाई घटाउँछ र नेतृत्वमा हुने बारम्बार परिवर्तनहरूको चुनौतीलाई कम गर्दछ। यस्तो व्यवस्थामा प्रमुख शक्तिहरूको वर्चस्वले नीतिमा हुने तीव्र परिवर्तनहरूलाई सीमित गर्न मद्दत गर्छ, जुन अधिक खण्डित बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा सामान्य हुने गर्छ। यसले शासनमा निरन्तरता र भविष्यवाणी गर्न सकिने अवस्था प्रदान गर्दछ, जुन प्रायः आर्थिक र राजनीतिक योजनाको लागि अनुकूल हुन्छ। राज्यस्तरमा दिगो आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने तथा कुशल विकासका नीतिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने क्षमता यो प्रणालीमा हुन्छ। प्रमुख दलहरूको वर्चस्व रहेको व्यवस्थामा राज्य शासनले स्थायित्व हासिल गर्न सक्छ, किनकि यसले सामान्यतया सत्तामा बारम्बार हुने परिवर्तनहरू र बहुदलीय प्रणालीहरूमा साझा हुन सक्ने खिचडी गठबन्धन सरकारहरूको चुनौतीहरूलाई रोक्छ। यो स्थायित्व दीर्घकालीन नीति निर्माण र राजनीतिक स्थिरताका लागि अत्यन्त फाइदाजनक हुन सक्छ।

यस्तो प्रणालीले मतदाताहरूको लागि चुनावी छनोटहरूलाई पनि सरल बनाउँछ। दुई प्रमुख विकल्पहरू बीचको स्पष्ट वैचारिक भिन्नताहरूमा आधारित भएर निर्णय गर्न मतदातालाई सजिलो हुन्छ। यसले सम्भावित रूपमा अधिक मतदाता सहभागिता निम्त्याउन सक्छ, किनकि मतदाताहरूले पार्टीलाई र उनीहरूको बृहत् एजेन्डाहरूलाई सजिलै चिन्न र बुझ्न सक्छन्। कम दलहरू हुँदा निर्णय प्रक्रिया सरल हुन्छ र छनोटहरू अधिक सीधा हुन्छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू मात्र भएमा मतदातालाई राजनीतिक परिणामको दोष वा श्रेय दिन पनि सजिलो हुन्छ। यो स्पष्टताले उत्तरदायित्वलाई बढाउँछ किनभने मतदाताहरूले नीतिको सफलता वा असफलताको लागि कुन पार्टी जिम्मेवार छ भनेर सजिलैसँग मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्। साथै, यस्तो स्थिर प्रणालीले प्रायः एक पार्टीलाई विधायिका निकायहरूमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने नेतृत्व गर्दछ, जसले गठबन्धन-निर्माणमा संलग्न जटिलताहरूलाई कम गरेर विधायी प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र छिटो-छरितो बनाउन मद्दत गर्छ। विधायिकामा बहुमत गठन गर्न सजिलो हुन्छ, जसले अधिक निर्णायक शासन र कम राजनीतिक गतिरोध निम्त्याउँछ।

सीमित दलहरूको वर्चस्व रहने व्यवस्थामा, प्रत्येक पार्टीले चुनाव जित्नको लागि मतदाताहरूको फराकिलो आधारमा अपील गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले तिनीहरूलाई अक्सर मध्यम र केन्द्रवादी नीतिहरू अपनाउन धकेल्छ। यसले थप व्यावहारिक शासनको नेतृत्व गर्न सक्छ किनभने दलहरू धेरै वर्ग र समुदायलाई आकर्षित गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। राष्ट्रिय चुनाव जित्नको लागि समर्थनको बृहत् गठबन्धन आवश्यक पर्ने हुनाले, पार्टीहरूलाई एकताको ठूलो भावनालाई प्रवर्द्धन गर्ने र व्यापक चासोहरू सम्बोधन गर्ने प्लेटफर्महरू निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरू पनि प्रायः लाभान्वित हुन्छन् जब तिनीहरूको पार्टी राष्ट्रिय सत्तामा पङ्क्तिबद्ध हुन्छ, जसले थप सुव्यवस्थित नीति कार्यान्वयन र स्थानीय परियोजनाहरूका लागि सम्भावित रूपमा थप संघीय समर्थन प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। स्थिर दलको वर्चस्व रहने यो प्रणालीको देशको सर्वाङ्गीण विकासमा उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ। यसको अन्तर्निहित संरचनात्मक र परिचालन विशेषताहरूको कारण विभिन्न तहहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय विकासमा यसले गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। स्थानीय तहमा, यो प्रणालीले मतदाताहरूको छनौटलाई सरल बनाएर स्थानीय चुनावहरूमा संलग्नता बढाउन सक्छ, जुन समुदाय-विशिष्ट विकास पहलहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय प्रशासनहरूले स्पष्ट पार्टी लाइनबाट लाभ उठाउन सक्छन्, जसले प्रभावकारी पार्टीको विकास एजेन्डा अनुसार स्रोतहरू बाँडफाँड गर्न सजिलो बनाउँछ। शहरी र ग्रामीण विकासलाई असर गर्ने नीतिहरूमा निरन्तरता हुन सक्छ, किनभने प्रभावशाली पार्टी अन्तर्गतका स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक कानुन र कोषलाई अझ सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन्। जब सामान्यतया एक पार्टी सत्तामा हुन्छ, त्यहाँ उच्च स्तरको नीति निरन्तरता हुन सक्छ, जुन दीर्घकालीन राष्ट्रिय परियोजनाहरू र आर्थिक योजनाहरूको लागि लाभदायक हुन्छ। यो निरन्तरताले राष्ट्रिय विकासका लागि महत्वपूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ। पूर्वाधार विकास वा बृहत् स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू जस्ता प्रमुख राष्ट्रिय परियोजनाहरूलाई पर्याप्त कोष र स्थिर वित्तीय नीति चाहिन्छ, जुन स्थिर दलहरूको वर्चस्व रहने व्यवस्था द्वारा प्रवर्द्धन गरिएका सुसंगत एजेन्डाहरू अन्तर्गत कायम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। स्थिर र अनुमानित विदेश नीतिहरू यस प्रकारको प्रणालीबाट उत्पन्न हुने प्रवृत्ति हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यापार सम्झौताहरू बढाउन सक्छ र आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्दछ।

 नेपाललाई विदेशी शक्तिहरूको प्रयोगधर्मी थलो वा ‘दुई ढुङ्गा बिचको तरुल’ मात्र बनाइराख्ने जोखिमप्रति प्रमुख दलहरू सचेत हुनुपर्छ। बदलिँदो विश्व परिवेशमा कतै नेपालमा पुनः बाह्य डिजाइनमा आधारित अस्थिरताको अध्याय सुरु हुन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। यसलाई चिर्न र नेपाललाई विकसित, आधुनिक लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनाउन स्थिर राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास र त्यसलाई बलियो बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको शासकीय स्वरूप लागू गर्नु अब अपरिहार्य भइसकेको छ।