कमल कोइरालाको घोषणापत्र: नागरिक हक र प्रविधिमैत्री नीति केन्द्रमा

१५ माघ २०८१

हाईस्पीड सम्बादाता 

काठमाडौं।
काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका स्वतन्त्र उम्मेदवार अधिवक्ता कमल कोइरालाले नीति, नियत र जिम्मेवार नेतृत्वलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो विस्तृत प्रतिवद्धता–पत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेका छन्। “निर्दल छ तर निर्बल छैन” भन्ने सन्देशसहित चुनाव चिन्ह **‘क्याप’**बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कोइरालाले परम्परागत चुनावी भाषणभन्दा फरक, कानुन, अधिकार, प्रविधि र कार्यान्वयनमुखी राजनीतिको दृष्टिकोण अघि सारेका छन्।

घोषणापत्रको मूल भाव “पदका लागि होइन, पद्धतिका लागि” भन्ने नारामा केन्द्रित छ। यसले सत्ता केन्द्रित राजनीतिभन्दा प्रणाली सुधार, संस्थागत सुशासन र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

मानव अधिकार र नागरिक हक: संविधान कागजमा होइन, व्यवहारमा

कोइरालाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका ३२ मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन आफ्नो पहिलो दायित्व हुने स्पष्ट पारेका छन्। निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र न्यायमा पहुँचलाई व्यवहारिक बनाउन सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री कानून निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अदालत, मालपोत, भन्सारलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई स्वायत्त, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमुखी बनाउन पुनर्संरचना, नियमन र नियन्त्रणसहित मेरीटोक्रेसी (योग्यतामा आधारित प्रणाली) अनिवार्य लागू गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

शिक्षा सुधार: सिप, प्रविधि र समयसापेक्ष पाठ्यक्रम

शिक्षा प्रणालीलाई केवल सर्टिफिकेटमुखी होइन, सिपमूलक, व्यवहारिक र व्यवसायिक बनाउने दृष्टिकोण घोषणापत्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो। पाठ्यक्रममा मानव अधिकार, कानून, नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता विषय समावेश गर्दै विद्यार्थीमैत्री शिक्षण पद्धति विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

स्वास्थ्य: डिजिटल सेवा र मानसिक स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा

कोइरालाले ‘एक घर–एक स्वास्थ्य बीमा’ अनिवार्य गर्ने, डिजिटल हेल्थ रेकर्ड, ई–अपोइन्टमेन्ट प्रणाली र टेलिमेडिसिनमार्फत अस्पतालमा हुने भीडभाड र लाइन घटाउने नीति अघि सारेका छन्।
मुटु, मृगौला, क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगको निशुल्क उपचारका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेषगरी घोषणापत्रले मानसिक स्वास्थ्यलाई पहिलो पटक राज्यको गम्भीर एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। हरेक विद्यालय, अस्पताल, अदालत, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा १ नर्स र १ मानसिक/मनोसामाजिक परामर्शदाता वा मनोविज्ञ अनिवार्य नियुक्त गर्ने, ‘राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सेवा नीति’ निर्माण गर्ने र लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेखनीय छ

कृषि, उद्योग र रोजगारी: उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको खाका

कृषियोग्य जमिनको वर्गीकरण गर्दै करार खेती, उद्योग–किसान प्रत्यक्ष सम्झौता, जैविक खेती प्रवर्द्धन, सोलार–जडित कोल्ड स्टोर र सिंचाइमा विद्युत सहुलियत दिने नीति अघि सारिएको छ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडिबुटी, खानी, बहुमूल्य पत्थर र खनिजको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी निर्यात गर्ने, जलविद्युत, मत्स्यपालन, जल पर्यटन र विद्युत निर्यातलाई जोड दिने स्पष्ट योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

निर्यातमुखी उद्योगलाई शून्य भन्सार, बिना धितो सहुलियत कर्जा, स्टार्टअपलाई कर छुट र श्रमिक तथा उद्यमीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै रेमिट्यान्स र गैर–आवासीय नेपालीको पूँजी, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने ‘नलेज बैंक’ अवधारणा अघि सारिएको छ।

सुशासन, समावेशीता र न्यायमा पहुँच

घोषणापत्रमा विभेदमा शून्य सहनशीलता, LGBTIQA+ सहित लैङ्गिक समानता, नागरिकता र सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको छ।
१८–४० वर्षका नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने ‘राष्ट्रिय युवा नीति परिषद्’ गठन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका लागि शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलतामा विशेष अवसर दिने नीति उल्लेख छ।

न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न २४ घन्टे हटलाइन, इमर्जेन्सी अदालत, क्विक रेस्पोन्स मेकानिजम, Psychological First Aid (PFA) र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

डिजिटल राज्य र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रविधि

ब्लकचेन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल नागरिक परिचय, स्मार्ट कन्ट्रयाक्ट, ई–भोटिङ र डिजिटल रुपैयाँ प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र छिटो सेवा प्रवाह हुने डिजिटल राज्य निर्माण गर्ने योजना घोषणापत्रको केन्द्रमा छ।

नागरिकको डेटा गोपनीयता र डिजिटल पहिचानलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै साइबर सुरक्षा र डेटा संरक्षण कानून निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन र वातावरणीय न्याय

कला, साहित्य, सङ्गीत, सिनेमा, रङ्गमञ्च र पर्फर्मेन्स आर्टका सर्जकलाई सामाजिक सुरक्षा दिने नीति, ‘राष्ट्रिय कला तथा साहित्य नीति परिषद्’ गठन, सम्पदाको डिजिटाइजेसन र स्थानीय जनशक्तिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

लुम्बिनी–पशुपति–जनकपुर धार्मिक सर्किट, ग्रामीण तथा होमस्टे पर्यटन, राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्रहालय र वातावरणीय न्यायलाई जोड दिँदै दिगो पर्यटनको स्पष्ट खाका अघि सारिएको छ।

जवाफदेही राजनीति: सांसदसँग संवाद

कोइरालाले निर्वाचित भएमा हरेक ३–६ महिनामा ‘सांसदसँग संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र नागरिकका गुनासा तथा सुझाव सदनसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अधिवक्ता कमल कोइरालाको घोषणापत्र भावनात्मक नाराभन्दा नीति, कानुन र कार्यान्वयनमा केन्द्रित देखिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत यो दस्तावेजलाई काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा वैकल्पिक, अधिकारमुखी र प्रविधिमैत्री राजनीतिकाे स्पष्ट रोडम्यापका रूपमा हेरिएको छ।