२०८२ साल माघ १८
हाइस्पीड सम्वाददाता
काठमाडौं–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दिएका अधिवक्ता कमल कोइरालाले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र “पदका लागि होइन, पद्धतिका लागि” भन्ने मूल भावमा केन्द्रित देखिन्छ। घोषणापत्रमा सत्ता र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिभन्दा प्रणाली सुधार, संस्थागत सुशासन र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका ३२ मौलिक हकलाई कागजी प्रतिबद्धतिमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र न्यायमा पहुँच सहज बनाउन प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा पहल गर्ने विषय समेटिएको छ। विद्यालय, अस्पताल, अदालत, मालपोत, भन्सारलगायत सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, स्वायत्त र सेवामुखी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा सर्टिफिकेटमुखी प्रणालीभन्दा सिप, व्यवहारिक ज्ञान र प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्ने दृष्टिकोण घोषणापत्रमा समावेश छ। मानव अधिकार, कानून, मानसिक स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता विषय पाठ्यक्रममा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डिजिटल हेल्थ रेकर्ड, टेलिमेडिसिन, ई–अपोइन्टमेन्ट प्रणाली तथा ‘एक घर–एक स्वास्थ्य बीमा’ नीति अघि सारिएको छ। साथै गम्भीर रोगको उपचारका लागि विशेष कोष र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कृषि, उद्योग र रोजगारी क्षेत्रमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि करार खेती, जैविक कृषि, जडिबुटी तथा खनिज प्रशोधन, जलविद्युत र निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति प्रस्ताव गरिएको छ। रेमिट्यान्स र गैर आवासीय नेपालीको सीप तथा पूँजीलाई विकाससँग जोड्ने अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ।
घोषणापत्रमा समावेशीता, लैङ्गिक समानता, LGBTIQA+ अधिकार, युवा प्रतिनिधित्व, अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष अवसरको व्यवस्था गरिएको छ। न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न हटलाइन, आपतकालीन सेवा र मनोसामाजिक परामर्श प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल नागरिक परिचय, ब्लकचेन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र ई–भोटिङजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्दै डिजिटल राज्य निर्माण गर्ने अवधारणा घोषणापत्रको अर्को पक्ष हो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार घोषणापत्र भावनात्मक नाराभन्दा नीति, कानुन र कार्यान्वयनको ढाँचामा केन्द्रित देखिन्छ। यद्यपि प्रस्तावित नीतिहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो हुने भन्ने विषय बहसको विषय बन्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
तपाईको प्रतिक्रिया