सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

२०८२ साल माघ २०

हाइस्पीड सम्वाददाता

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक–२०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको विधेयक प्रारम्भदेखि नै विवादमा परेपछि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन। २७ माघमा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको यस विधेयकमाथि ३ भदौ २०८२ मा सामान्य छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया लामो समय रोकिएको थियो।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगमार्फत सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख थियो। साथै, प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउँदै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विवादित बुँदाहरू परिमार्जन गर्दै विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिस्थिति बदल्यो। आन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।

अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन सरकारले भविष्यमा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणाधीन संसद् भवन परिसरभित्र जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्न सिंहदरबार गुरुयोजना संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

श्रोत: अनलाईन खबर