२०८२ साल माघ २०
हाइस्पीड सम्वाददाता
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–१ का स्वतन्त्र उम्मेदवार अधिवक्ता कमल कोइरालाले कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा र प्रदर्शन कलालाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ नीतिगत योजना सार्वजनिक गरेका छन्। आफ्नो उम्मेदवारीलाई सिर्जनशील क्षेत्रसँग जोड्दै उनले कलाकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
कोइरालाले “राष्ट्रिय कला तथा साहित्य नीति परिषद्” गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनका अनुसार यस परिषद्ले कलाकारहरूको अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै सांस्कृतिक क्षेत्रलाई संस्थागत विकासतर्फ लैजानेछ। लामो समयदेखि उपेक्षित मानिएको सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई राज्यको प्राथमिकतामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने उनको योजना रहेको बताइएको छ।
उनले सम्पदाको डिजिटलाइजेशनलाई पनि आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदालाई प्रविधिसँग जोडेर संरक्षण गर्ने र विश्वमाझ नेपालको पहिचान अझ मजबुत बनाउने उनको दाबी छ। यस कदमले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाहेक स्थानीय जनशक्तिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन्। सांस्कृतिक उद्योगलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा आए भने सिर्जनात्मक अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति मिल्न सक्छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका कोइरालाले परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक एजेन्डा प्रस्तुत गरेको चर्चा सुरु भएको छ। कला र संस्कृतिलाई विकासको आधार बनाउने उनको दृष्टिकोणले विशेषगरी युवा कलाकार र सिर्जनशील समुदायको ध्यान तानेको देखिन्छ।
तर, उनका घोषणाहरू कत्तिको व्यवहारिक छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्न सकिए मात्र यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाले वास्तविक परिणाम दिने जानकारहरू बताउँछन्।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कोइरालाको यो सांस्कृतिक एजेन्डाले मतदातालाई कत्तिको प्रभावित पार्छ भन्ने चासो बढेको छ। सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उनको वाचा चुनावी प्रतिस्पर्धामा नयाँ बहसको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया