२०८२ साल फाल्गुन १३
हाइस्पीड सम्वाददाता
पश्चिम नेपालको चुनावी परिदृश्यसँगै थारू समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्वबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। रामजनम चौधरीदेखि मेटमणि चौधरी, रेशम चौधरीदेखि शान्ता चौधरीसम्म थारू अनुहार राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिए पनि उनीहरू निर्णायक नेतृत्व तहमा पुग्न नसकेको गुनासो समुदायभित्रै बढ्दो छ।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका थारू बहुल जिल्ला बर्दिया, कैलाली, दाङ, कञ्चनपुर र बाँकेमा करिब एकतिहाइ जनसंख्या थारू समुदायको भए पनि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख दलहरूले अत्यन्त न्यून संख्यामा थारू उम्मेदवारलाई टिकट दिएका छन्। एमालेले १, कांग्रेस र रास्वपाले २/२ जनालाई मात्रै टिकट दिएको तथ्यले समावेशी चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यका अनुसार टिकट वितरणले थारू समुदायलाई नेतृत्वमा पुर्याउने भन्दा पनि भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति झल्काउँछ। अनुसन्धानकर्ता शेखर दहित भन्छन्, ठूला दलका शीर्ष नेताहरूमा थारू उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न सक्दैनन् र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पूर्वाग्रह रहेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले २०७९ को निर्वाचनमा थारू बहुल क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपस्थिति जनाएको थियो। तर नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष र विभाजनले पार्टी चार धारमा फुटेको छ। रञ्जिता श्रेष्ठ समूह नेकपामा, दामोदर पण्डित समूह रास्वपामा, धर्मबहादुर चौधरी समूह उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् भने रेशम चौधरीले ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल’ गठन गरी छुट्टै चुनावी मैदान समातेका छन्।
यसबीच, उज्यालो नेपाल पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी, रास्वपाका ठाकुरसिं थारू र सुरेशकुमार चौधरी, कांग्रेसका योगेन्द्र चौधरी र जनक चौधरीलगायत उम्मेदवारलाई मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ। तर नेकपाले पाँच थारू उम्मेदवार उठाए पनि जितको सम्भावना कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
समाजशास्त्री तुलानारायण साहका अनुसार थारू मात्र होइन, दलित, मुस्लिम र महिलाहरू समेत शीर्ष नेतृत्वमा पुग्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। मधेस आन्दोलनपछि नयाँ दल उदाए पनि संरचनागत असमानता कायमै रहेको उनको तर्क छ।
घोराहीमा भेटिएका जेनजी अगुवा अर्नव चौधरीले अहिले पनि दलभन्दा व्यक्ति र विचार हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए। उनका अनुसार ठूला परिवर्तनका लाभ सीमान्तकृत समुदायसम्म पूर्ण रूपमा नपुग्नुको उदाहरण यसपटकको कमजोर उम्मेदवारी नै हो।
समग्रमा, थारू नेताहरू संसद र मन्त्री पदसम्म पुग्न सके पनि राजनीतिक ‘साँचो घुमाउने’ निर्णायक शक्ति हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष देखिन्छ। आगामी चुनावले थारू समुदायलाई केवल भोटबैंकमा सीमित राख्ने कि नेतृत्वको उच्चासनमा पुर्याउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया