सशस्त्र प्रहरीमा दुई डीआईजीको पदावधि थप्न चलखेल

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मा दुई नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। डीआईजीद्वय लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पालको चारवर्षे पदावधि यही ५ चैतमा सकिँदैछ। उनीहरू ६ चैत २०७८ मा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली दफा ५६ (ग) अनुसार डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपनियम (२) मा महानिरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले एक वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर दुवै डीआईजीको पदावधि थप गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

तर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले भने हालसम्म पदावधि थपका लागि सिफारिस नगरेको जनाइएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोरी देखिएको तथा पदावधि थप हुँदा व्यावसायिक अधिकृतहरूलाई दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै मुख्यालयले दरबन्दी थप प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइएको छ। यसबीच ‘बिचौलिया’मार्फत सरकारमा लबिइङ भइरहेको आरोप पनि उठेको छ।

दुवै डीआईजी १८ चैत २०५४ मा नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर)का रूपमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरी गठनपछि स्थानान्तरण भएर सशस्त्रमा आएका उनीहरूले अनिवार्य मानिने स्टाफ कलेज तालिम नगरेको विषय पनि चर्चामा छ। सशस्त्रमा डीआईजी बन्न स्टाफ कलेज उत्तीर्ण हुनु अनिवार्य मानिन्छ।

डीआईजी लक्ष्मणबहादुर सिंहको नाम २०७२ सालको टीकापुर घटना सँग पनि जोडिन्छ। उक्त घटनामा आठ प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। घटनाको छानबिनपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले तत्कालीन एसपी सिंहलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

पदावधि थप भएमा सशस्त्रको पहिलो ब्याच (सि.सं. १) का स्टाफ कलेज उत्तीर्ण अधिकृतहरूसुरेशकुमार श्रेष्ठ, अन्जनीकुमार पोखरेल, दीपेन्द्र शाह र पुरुषोत्तम थापाको पदोन्नति प्रक्रियामा असर पर्ने बताइएको छ। उनीहरू करिब ११ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।

हालका महानिरीक्षक राजु अर्याल १९ वैशाखमा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसपछि बहाल रहेका एआईजीमध्येबाट एक जना आईजीपी बन्ने र खाली हुने एआईजी दरबन्दीमा सिंह वा पालमध्ये एक जना बढुवा हुन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ।

सशस्त्रमा पदावधि थपनथपको विषय यसअघि पनि विवादित बन्दै आएको छ। यसअघि प्रवीणकुमार श्रेष्ठको पदावधि नथपिएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले संगठनकै निर्णय सदर गरेको थियो।

यसपटक पनि कानुनी प्रावधान, संगठनको व्यावसायिकता र आन्तरिक पदोन्नति संरचनालाई लिएर बहस तीव्र बनेको छ।