२०८२ साल चैत्र २०
हाइस्पीड संवाददाता
ऐनविपरीत एमबीबीएस छात्रवृत्ति निर्णयमा विवाद
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहद्वारा जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गराउने निर्णय गरिएको विषयले विवाद उत्पन्न गरेको छ। उक्त निर्णय गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस तथा पूर्व मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनका आधारमा गरिएको जनाइएको छ।
तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार मेरिट प्रणालीबाहिर विद्यार्थी भर्ना गर्ने कुनै व्यवस्था नरहेकोले यो निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस वर्ष एमबीबीएसका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा अतिरिक्त कोटा सिर्जना गरेर छात्रवृत्ति दिने निर्णयले स्थापित प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलगायत विज्ञहरूले यस्तो कदमले सुशासन र मेरिट प्रणाली कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले विधिको शासन कायम राख्दै कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
आयोगका केही सदस्यहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा निर्णय भएको दाबी गरेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूले अघिल्लो सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गरिएको बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र मेरिट प्रणालीको कडाइका साथ पालना गर्नु आवश्यक छ।
श्रोत: अनलाईन खबर
तपाईको प्रतिक्रिया