चुनाव फागुनमा, मन्त्री माघमा

२०८२ साल माघ २३

हाइस्पीड सम्वाददाता

चुनावअघि नै मन्त्री तोक्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक बहस ओझेलमा

आगामी चुनावको माहोल बढ्दै जाँदा राजनीतिक दलहरूबीच घोषणापत्र र नीतिगत बहसभन्दा पनि मन्त्री पदको अग्रिम घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ। दलहरूले सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा विभिन्न अनुहार प्रस्तुत गरे पनि लाइभ बहसको अभाव र स्पष्ट योजनाविहीन प्रचारले मतदातामा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

घोषणापत्र सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिए पनि धेरै दलहरूले अझै त्यसलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्। बरु केही उम्मेदवारहरूले चुनावअघि नै आफू वा आफ्ना सहकर्मीलाई मन्त्री बनाउने घोषणा गर्दै मत मागिरहेको दृश्य देखिएको छ। धनुषामा मनीष झाले सम्भावित मन्त्रिमण्डल नै घोषणा गरेको तथा डीपी अर्यालले आफू बन्ने मन्त्री पद तोकेर प्रचार गरेको उदाहरणले राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार चुनाव भनेको नीतिगत योजना, कार्यक्रम र डेलिभरीबारे बहस गर्ने समय हो। तर सांसद भएर नीति निर्माणमा योगदान गर्नेभन्दा सत्तामा पुग्ने आकांक्षा बढी देखिनु चिन्ताजनक भएको बताइन्छ। विगतका चुनावमा पनि असम्भवजस्ता वाचा गरिएका उदाहरण भए पनि अहिलेको जस्तो खुलेआम मन्त्री बाँड्ने प्रवृत्ति कमै देखिन्थ्यो।

२०७० सालको संविधानसभा चुनावमा माओवादी नेता नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’लाई भावी गृहमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरिए पनि उनी चुनाव हार्दा त्यस्तो प्रचारको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो। यसले राजनीतिक विनम्रता र यथार्थपरक प्रतिबद्धताको आवश्यकता झनै स्पष्ट पार्छ।

विदेशमा समेत हास्यास्पद चुनावी वाचाका उदाहरण पाइन्छन्बेलायतमा एक उम्मेदवारले बालबालिकालाई निःशुल्क एकसिंगे घोडा चढाउने वाचा गरेका थिए भने क्यानडाको एक पार्टीले गुरुत्वाकर्षण नै खारेज गर्ने दाबी गरेको थियो। तर नेपालमा यस्ता वाचा मनोरञ्जनका लागि नभई गम्भीर राजनीतिक प्रचारकै रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्।

राजनीतिमा नयाँ अनुहार मात्र पर्याप्त नहुने, नयाँ एजेन्डा र संस्कार पनि आवश्यक पर्ने आवाज बढिरहेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि समयअघि नै हुन लागेको चुनावले युवा सहभागिता बढाए पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने गतिविधिले वास्तविक मुद्दामा आधारित उम्मेदवारलाई छायामा पार्ने खतरा देखिएको छ।

विश्लेषणले मताधिकारलाई दानजस्तो ठान्ने मानसिकता अझै हट्न नसकेको र नागरिक चेतनाको अभावले मतदातालाई सजिलै प्रभावित बनाउने वातावरण बनेको संकेत गर्छ। विज्ञहरू चुनावमा मन्त्री बाँड्ने होइन, विचार र योजनाको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

यस परिस्थितिमा प्रश्न उठेको छ उम्मेदवारहरू चुनाव लड्न आएका हुन् कि चुनावकै मर्म अपहरण गर्न? लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन मतदाताले पनि हावादारी वाचाभन्दा ठोस नीति र जिम्मेवार नेतृत्व रोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

श्रोत: अनलाईन खबर