२०८२ साल फाल्गुन ११
हाइस्पीड सम्वाददाता
देशभर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको रौनक छाइरहेका बेला पूर्वी सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–७, लमनास्थित राउटे बस्ती भने सुनसान देखिएको छ। राजमार्गमै दलका झन्डा बोकेका गाडीहरूको ओहोरदोहोर भइरहँदा पनि कुनै नेता राउटे बस्तीभित्र पसेका छैनन्। कारण स्पष्ट छ राउटे समुदायसँग नेपाली नागरिकता छैन, त्यसैले उनीहरू मतदाता सूचीमा छैनन्।
राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाहीका अनुसार समुदायलाई चुनावबारे जानकारी भए पनि त्यसले उनीहरूको जीवनमा खासै फरक पार्दैन। “चुनाव हुँदैछ भन्ने थाहा छ, तर यो दुनियाँको चुनावले हामीलाई केही फरक पर्दैन,” उनले भने। यद्यपि, जो प्रधानमन्त्री बने पनि राउटेको हितमा काम गरोस् भन्ने अपेक्षा रहेको उनी बताउँछन्।
राउटे समुदायका लागि देशको प्रधानमन्त्री वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने चासो भए पनि चुनावी गतिविधिमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता छैन। आफूलाई ‘वनका राजा’ भन्न रुचाउने राउटेहरू मुखिया प्रणालीमार्फत आफ्नै नियममा चल्छन्। रास्कोटी, स्ववंशी र कल्याल गरी तीन गोत्रका एक–एक मुखिया मिलेर बस्तीको नीति निर्धारण गर्छन्।
हाल लमनामा ४२ परिवारका १३३ राउटे बसोबास गर्दै आएका छन्। १८ वर्ष उमेर पुगेका ७३ जना भए पनि नागरिकता नभएकाले उनीहरूले मतदान गर्न पाउँदैनन्। सरकारले २०७५ सालमा अस्थायी परिचयपत्र दिएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भने पाउँदै आएका छन्। तर, नागरिकता लिनु वा स्थायी रूपमा बसोबास गर्नु समुदायको परम्परासँग मेल नखाने मुखिया प्रकाश शाही बताउँछन्।
राउटेहरू परम्परागत रूपमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका छन्। काठका सामग्री बनाएर नजिकका बस्तीमा खाद्यान्न र कपडासँग साटासाट गरी जीविकोपार्जन गर्छन्। बिरामी हुँदा झारफुकमा विश्वास गर्ने उनीहरू पछिल्ला वर्षमा जटिल अवस्थामा मात्रै अस्पताल जाने गरेका छन्। बस्ती नजिक पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा छैन।
राउटे अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका पत्रकार तथा अभियन्ता नगेन्द्र उपाध्यायका अनुसार चुनावी एजेन्डामा राउटे समुदाय ओझेलमा परेको छ। “राउटे नेपालको सभ्यताको महत्वपूर्ण अंग हो, तर उम्मेदवारहरूको प्राथमिकतामा छैन,” उनले बताए। उनका अनुसार संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा सम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक भए पनि कर्णालीका कुनै दल वा उम्मेदवारको घोषणापत्रमा राउटे विषय समेटिएको छैन।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि राउटे समुदाय कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण, अत्यधिक मदिरा सेवन, उपचारमा पहुँच अभाव र असुरक्षित आवासका कारण संकटमा रहेको औँल्याएको छ। आयोगले घुम्ती प्रहरी चौकी, एकीकृत सेवा केन्द्र र पोषण गृह स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ।
देशभर चुनावी उत्साह बढिरहँदा राउटे बस्ती भने आफ्नै दैनिकीमा व्यस्त छ। उनीहरूलाई चुनावसँग प्रत्यक्ष सरोकार नहुन सक्छ, तर विज्ञहरूका अनुसार राज्य र उम्मेदवारहरूले भने यो लोपोन्मुख समुदायप्रति आफ्नो दायित्व बिर्सनु नहुने तर्क अघि सारिरहेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया