चुनावी नारामा बालबालिका: कानुनविपरीत प्रयोग बढ्दो, चेतावनी कडा

२०८२ साल फाल्गुन ११

हाइस्पीड सम्वाददाता

देशभर चुनावी प्रचार–प्रसार तीव्र भइरहेका बेला विभिन्न दलका र्‍याली, जुलुस र सामाजिक सञ्जाल सामग्रीमा बालबालिकाको संलग्नता बढ्दो देखिएको छ। झन्डा बोकेर, टिसर्ट–क्याप लगाएर नारा लगाउनेदेखि पर्चा बाँड्ने र भिडियो सन्देश दिने गतिविधिमा समेत बालबालिका प्रयोग भएको उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्।

केही भिडियोमा उम्मेदवारले बालिकालाई “भोट केमा?” भनी सोध्दा प्रतीक सिकाइने दृश्य देखिन्छ। विभिन्न दलका कार्यक्रमहरूमा पनि कलिला बालबालिका सहभागी भएको भेटिएको छ। रौतहटमा यस्ता गतिविधिको सम्भावना देखेर जिल्ला प्रशासनले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रभाव र जोखिमबाट टाढा राख्न कडा चेतावनी जारी गरेको छ।

बाल मनोचिकित्सक डा. उत्कर्ष कार्कीका अनुसार सानो उमेरका बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी गराउनु उपयुक्त होइन। उनी भन्छन्, “बालबालिकालाई आफू के गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट बुझाइ नहुन सक्छ, यसले मानसिक तनाव र अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।”

बालअधिकारकर्मी तिलोत्तम पौडेलले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए। कानुनअनुसार यस्तो कार्यमा ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिता उल्लङ्घनमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्दसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

सिजोपका तथ्यांकअनुसार २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा बालबालिकासँग सम्बन्धित ११५ आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रेकर्ड भएका थिए, जसमा प्रमुख दलहरू संलग्न थिए।

२०८२ को निर्वाचनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निर्वाचन आयोगले ६४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै बालबालिकालाई प्रचार, जुलुस र विजयोत्सवमा संलग्न नगर्न आग्रह गरेको छ।

बालअधिकार विज्ञहरूका अनुसार चुनावी प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु सबै दल र उम्मेदवारको साझा दायित्व हो।

श्रोत: अनलाईन खबर