२०८२ साल फाल्गुन १४
हाइस्पीड सम्वाददाता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १० असोज २०८१ मा नारायणी नदीमाथिको १,५७१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल उद्घाटनका क्रममा “नागरिकता र लालपुर्जा दिन्छौं” भन्दै आश्वासन दिएका थिए। तर त्यसको १७ महिनापछि पनि सुस्तावासीका नागरिकता र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासम्बन्धी समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइएको छ।
नारायणी नदीपारिको सुस्ता गाउँमा करिब साढे तीन सय घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। स्थानीयका अनुसार धेरैजसो बासिन्दा नागरिकताविहीन छन् भने कसैसँग पनि नम्बरी जमिनको लालपुर्जा छैन। सबै जग्गा ऐलानी रूपमा रहेको बताइन्छ।
स्थानीय ६८ वर्षीय शंकर घर्ती मगरका अनुसार नागरिकता नहुँदा सीमावर्ती भारतीय बजार जाँदा पनि समस्या हुने गरेको छ। भारतीय पक्षले नागरिकता देखाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा नागरिकताविहीन सुस्तावासीले दुःख भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। विष्णु कलवारले पनि झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएपछि आवतजावत सहज भए पनि नागरिकता र लालपुर्जाको समस्या समाधान नभएको गुनासो गरे।
स्थानीय भीम केवटले आफू र उनका बुवासँग नागरिकता नभएको बताए। उनका अनुसार गाउँका धेरै घरपरिवार अझै नागरिकताविहीन छन्। मञ्जुदेवीजस्ता बासिन्दाले दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आए पनि नागरिकता नपाएको दुखेसो गरे।
प्रभुनाथ अहिर (वडा अध्यक्ष, सुस्ता नगरपालिका–४) का अनुसार करिब ३०० बढी घरपरिवारमध्ये धेरैले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। उनका अनुसार टाठाबाठाहरूले नागरिकता बनाइसके पनि गरिब र सोझा बासिन्दा अझै वञ्चित छन्। साथै, कसैको पनि लालपुर्जा नभएको उनले बताए।
यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी, नेपाल प्रहरीको इलाका कार्यालय तथा जनता दलित आधारभूत विद्यालय रहेको छ। यही विद्यालयलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तोकिएको छ, जहाँ ४०४ मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तर मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम भने प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
स्थानीय मतदाता हरिचन्द्र तेलीले यसपालि “पुराना छाडेर नयाँ रोज्ने” मनस्थितिमा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार नागरिकता, लालपुर्जा र नदी कटान नै सुस्ता क्षेत्रका मुख्य समस्या हुन्।
झोलुङ्गे पुलले भौतिक पहुँच सहज बनाएको भए पनि नागरिकता र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान नभएसम्म सुस्तावासीको दैनिकीमा ठोस परिवर्तन आउन नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
श्रोत: अनलाईन खबर
तपाईको प्रतिक्रिया