२०८२ साल फाल्गुन १४
हाइस्पीड सम्वाददाता
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सूचना प्रविधि (आईटी), स्टार्टअप प्रवर्द्धन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। युवापुस्तालाई रोजगारी र स्वरोजगारमा जोड्ने उद्देश्यसहित दलहरूले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माणदेखि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल हब बनाउनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले ‘समावेशी, सुरक्षित र डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र आईटी क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा ५ प्रतिशत पुर्याउने र ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कम्तीमा १ लाख उच्च गुणस्तरका रोजगारी सिर्जना गर्ने, बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी भित्र्याउने, सस्तो उच्च गतिको इन्टरनेट र राष्ट्रिय क्लाउड प्रणाली विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ।
नेकपा एमालेले ‘डिजिटल पूर्वाधार, विकास र सुशासनको आधार’ नारासहित आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहमा आईटी केन्द्र, क्लाउड–आधारित डाटा सेन्टर विस्तार र साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउने योजना अघि सारेको छ। स्टार्टअपलाई कर छुट, लगानी संरक्षण र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने लक्ष्य एमालेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यको सक्रिय लगानीमा राष्ट्रिय प्रविधि कोष स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता अभियान र आईटी शिक्षा अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्टार्टअपलाई प्रारम्भिक पाँच वर्ष पूर्ण कर छुट दिने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आईटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर निर्यात लक्ष्य राखेको छ। ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना, विशेष आयकर सहुलियत र अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा कानुनी सहजता दिने योजना रास्वपाको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ग्रामीण इन्टरनेट पहुँच र प्रविधि–आधारित उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थान दिने नीति अघि सारेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले मधेस तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि शिक्षा, डिजिटल साक्षरता र स्थानीय नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसपालि निर्वाचनमा युवा मतदाताको ठूलो हिस्सा रहेकाले आईटी र स्टार्टअपसम्बन्धी प्रतिबद्धता दलहरूका लागि रणनीतिक मुद्दा बनेको देखिन्छ। कार्यान्वयनको मोडालिटी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा फरक दृष्टिकोण भए पनि डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरण गर्ने साझा प्रतिबद्धता भने सबै दलमा देखिएको छ।
श्रोत: अनलाईन खबर
तपाईको प्रतिक्रिया