२०८२ साल चैत्र ५
हाइस्पीड सम्वाददाता
ग्यास संकटको वास्तविकता: उपभोक्ता होइन, नीति र प्रणालीको विफलता
नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले देशभरका उपभोक्तालाई घण्टौं लाइन बस्न बाध्य बनाएको छ। नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र विक्रेताहरूले उपभोक्ताले धेरै सिलिन्डर स्टक गरेको आरोप लगाए पनि विज्ञहरू भने यसको मुख्य कारण कमजोर नीति, अव्यवस्थित वितरण प्रणाली र सरकारी नियमनको अभाव रहेको बताउँछन्। मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा परेको असरले स्थिति थप जटिल बनाए पनि नेपालमा ग्यास अभाव यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो।
नेपाल पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर रहेको अवस्थामा आपूर्ति सामान्य रहे पनि बजारमा कृत्रिम अभाव देखिनु व्यवस्थापनको कमजोरीको संकेत हो। निगमका अनुसार आवश्यकभन्दा करिब ६० लाख बढी सिलिन्डर बजारमा रहे पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन। विगतमा नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका समयमा जस्तै अहिले पनि आधा सिलिन्डर वितरणको उपाय अपनाइए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
पेट्रोलियम विज्ञहरूका अनुसार ग्यास आयातदेखि उपभोक्तासम्मको वितरण प्रणाली पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेकाले सरकारको प्रत्यक्ष पकड कमजोर छ। माइक्रो डिस्ट्रिब्युसनमा सरकारी निगरानी नहुँदा उद्योगी र व्यापारीको मनोमानी बढेको छ भने बजारमा अतिरिक्त सिलिन्डर ट्र्याक गर्ने कुनै प्रणालीसमेत छैन।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्तालाई दोष दिनु गलत भएको बताउँदै उद्योगी र सरकारी निकायको व्यवस्थापकीय असफलता नै संकटको मूल कारण रहेको आरोप लगाएका छन्। खाली सिलिन्डरको मूल्य निर्धारण नहुँदा कालोबजारी बढेको र धरौटी प्रणालीसमेत अपारदर्शी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
आयल निगम स्वयंले पनि स्पष्ट नीति र प्रणालीको अभावलाई समस्याको जड मानेको छ। घरपरिवार र व्यवसायले कति सिलिन्डर राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा माग–आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका रूपमा भण्डारण क्षमता विस्तार, पाइपलाइन प्रणाली र एकीकृत ऊर्जा नीति आवश्यक देखिए पनि तत्कालका लागि सिलिन्डर संख्या व्यवस्थापन, पारदर्शी रेकर्ड प्रणाली र कडा नियमन अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।
तपाईको प्रतिक्रिया