जनतालाई महँगी मार, आयल निगमलाई कर छुट उपहार

सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको दुई दिन नबित्दै नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेपछि देशभर आलोचना चुलिएको छ। उपभोक्ताले मूल्य घट्ने अपेक्षा गरिरहेका बेला निगमले मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेलमा २५ रुपैयाँ बढाउँदै क्रमशः २१९ र २०७ रुपैयाँ कायम गरेको छ। एलपी ग्यास र हवाई इन्धनमा समेत वृद्धि भएपछि महँगीको थप दबाब परेको छ।

निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र आईओसीबाट महँगो दरमा खरिद गर्नुपरेकाले घाटा बढ्दै गएको छ, जसका कारण मूल्य समायोजन गर्न बाध्य भएको हो। कर कटौतीपछि पनि पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमा ठूलो घाटा रहेको दाबी गर्दै निगमले १५ दिनमै १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुने जनाएको छ। यद्यपि, कार्यकारी निर्देशकले कर छुटकै कारण अझ ठूलो मूल्यवृद्धि टरेको दाबी गरेका छन्।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी र विज्ञहरूले भने सरकार र निगमको कदमलाई अपारदर्शी र अविश्वसनीय भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दासमेत उपभोक्तालाई राहत नदिई विगतको घाटा पूर्ति गर्न मूल्य नघटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। साथै, सरकारी खर्च कटौती, क्रस–सब्सिडी नीति अपनाउने र पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने उनीहरूको सुझाव छ।

अर्थविद्हरूले पनि कर घटाउने र तुरुन्तै मूल्य बढाउने विरोधाभासी निर्णयले सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। समग्रमा, राहत दिने उद्देश्यले गरिएको कर कटौती कार्यान्वयनकै कमजोरीका कारण अर्थहीन बन्दै उपभोक्तामाथि थप भार परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

श्रोत: अनलाईन खबर