सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरेपछि विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले विरोध जनाउँदै निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
President of Nepal ले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ६ वटा कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै सरकारको कदमलाई असंवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण बताएका छन्।
संगठनहरूले संसद छल्दै अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। साथै, यस्तो निर्णयले कर्मचारीहरूको संगठित हुने हकलाई कुण्ठित गर्ने र निजामती सेवामा स्वेच्छाचारिता बढाउने आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार उक्त निर्णय Constitution of Nepal 2015 को धारा १७ र ३४ सहित श्रमसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध रहेको छ।
सरकारले माग बेवास्ता गरे कानुनी लडाइँसहित चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरूले दिएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया