नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको चरणमा, तर चुनौती चर्को : अर्थ मन्त्रालयको स्थितिपत्र
काठमाडौं — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सार्वजनिक गरेको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा अघि बढ्दै भए पनि गम्भीर संरचनात्मक समस्या र बाह्य चुनौतीहरू कायम रहेको देखाएको छ। १४ वैशाख २०८३ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले स्रोत र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कमजोर शासन, अस्पष्ट नीतिगत सोच र कमजोर कार्यान्वयनका कारण देश अपेक्षित रूपमा समुन्नत हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अब अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक, प्रविधिमैत्री र रोजगारीमुखी बनाउने आवश्यकता छ। विगतका श्वेतपत्रभन्दा फरक रूपमा यसपटक सन्तुलित विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ अघिल्ला सरकारका सकारात्मक कामलाई समेत स्वीकार गरिएको छ।
प्रतिवेदनले विशेषगरी पश्चिम एसियामा देखिएको द्वन्द्व, बढ्दो कच्चा तेलको मूल्य र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ। ती क्षेत्रमा कार्यरत करिब १७ लाख नेपाली कामदारबाट आउने रेमिट्यान्समा जोखिम बढ्नुका साथै पर्यटन र वैदेशिक व्यापारमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।
नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी “ग्रे लिस्ट” जोखिममा रहेको र आगामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा सहुलियतहरू गुम्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको र २०३० सम्म करिब ६० प्रतिशत मात्र उपलब्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो एक दशकमा औसत ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा उद्योग क्षेत्र कमजोर र कृषि परम्परागत अवस्थामा रहेको देखिएको छ। यद्यपि विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि मर्यादित रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको र बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजस्व संकलन कमजोर, पूँजीगत खर्च न्यून र बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र अहिले बजेटको ठूलो हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च हुने अवस्था छ।
त्यसैगरी, वैदेशिक सहायतामा अनुदान घट्दै ऋणको भार बढेको, निजी क्षेत्रको लगानी घटेको तथा बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको देखिएको छ। वित्तीय पहुँच बढे पनि कर्जाको पहुँच सीमित रहेको निष्कर्ष छ।
वैदेशिक व्यापारमा आयात अत्यधिक र निर्यात कमजोर हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको छ। यद्यपि विप्रेषणका कारण बाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
समग्रमा, प्रतिवेदनले सुशासन कमजोर, भ्रष्टाचार उच्च, पूँजी निर्माण न्यून, तथा नीतिगत र संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको औंल्याएको छ। साथै, प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग, पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न गम्भीर संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया