सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल ४ वर्षे कार्यकालपछि अवकाशमा, विवादरहित नेतृत्व तर जेनजी आन्दोलनको छाया
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल तीन दिनपछि आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन्। ३० वर्षे सेवा अवधिमा अझै दुई वर्ष बाँकी रहे पनि उनी १८ वैशाखमा औपचारिक रूपमा बिदा हुनेछन्। सरकारले उनको स्थानमा नारायणदत्त पौडेललाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
अर्यालको चार वर्षे कार्यकाल समग्रमा विवादरहित रह्यो। प्रहरी संगठनमा सरुवा–बढुवा, खरिद प्रक्रिया र आन्तरिक व्यवस्थापन जस्ता विषयमा प्रायः नेतृत्व विवादमा पर्ने भए पनि उनले ठूलो विवादमा नपरी कार्यकाल पूरा गरे। उनले ‘सामूहिक निर्णय’लाई नेतृत्वको मूल मन्त्र बनाउँदै एआईजी, डीआईजीलगायत वरिष्ठ अधिकृतहरूसँग छलफल गरेर नीतिगत निर्णय लिने अभ्यासलाई संस्थागत गरेका थिए।
उनको कार्यकालमा संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन १०९ भन्दा बढी कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड लागू गरिएका छन्। सरुवा–बढुवालाई पारदर्शी बनाउन पूर्वानुमान सूची प्रकाशन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ भने डिजिटल प्रणालीमार्फत बिदा व्यवस्थापन र संस्थागत अभिलेख सुधारमा पनि जोड दिइएको छ।
सीमा सुरक्षातर्फ पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। खारेज भएको सीमा सुरक्षा विभाग पुनः स्थापना गरिएको छ भने हजारौं सीमा स्तम्भको मर्मत, सयौं स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान र नयाँ बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको छ। साथै, सिपमूलक तालिम, गोताखोर उत्पादन र प्रतिआतंकवाद तालिमजस्ता कार्यक्रमहरू पनि विस्तार गरिएका छन्।
उनकै नेतृत्वमा २०७९ को स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा पछिल्लो निर्वाचनहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भए, जसमा सशस्त्र प्रहरीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
तर, उनको कार्यकाल पूर्ण रूपमा निर्दोष भने रहन सकेन। २३ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीका कारण १९ जनाको ज्यान जाने घटना उनको नेतृत्वमाथि ठूलो प्रश्नको रूपमा रह्यो। उक्त घटनालाई सुरक्षा चुकका रूपमा लिँदै त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वकै भागमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
समग्रमा, राजु अर्यालको कार्यकाललाई सफल, सन्तुलित र अधिकांशतः विवादरहित मानिए पनि जेनजी आन्दोलनको घटना भने उनको कार्यकालको प्रमुख दागका रूपमा स्मरण गरिनेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया