१७ जेष्ठ २०७७ काठमाडौं,
राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नीतिहरूले विद्युतीय वाहन खरीदलाई प्रोत्साहित गरेको पाइन्।भने आगामी वर्षको बजेटमा करवृद्धि गरी सरकारले भने सो कार्यलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाने गरी विद्युतीय वाहनको आयातमा चर्को मूल्यवृद्धि गरेको विषय आलोचित बन्न पुगेको छ ।
शब्दमा विद्युतीय सावारी साधनको आयातमा वृद्धि गराउने भनिए पनि सरकारको नियत भने यसको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेको वातावरण क्षेत्रका जानकारको धारणा छ ।
बढाइएको करले यसको विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यमा झण्डै दोब्बर वृद्धि हुने अनुमान वातावरणविद् भुषण तुलाधरको छ ।
‘सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने त भनियोु उनी भन्छन्,
तर, यसमा बढाइएको करले यसको मूल्यमा झण्डै दोब्बर वृद्धि हुने देखिएको छ ।’
विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा झडै सय प्रतिशत कर बढाएर सरकार आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमविपरीतको दिशातिर अग्रसर भएको तुलाधरको ठम्याइ छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा विद्युतीय गाडीको आयातमा सहुलियत दिने भनिएको छु, तुलाधर प्रश्न गर्दछन्,– सतप्रतिशत करवृद्धि गरेर दिइएको यो कस्तो सहुलियत हो ’
आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै १३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने सरकारी प्रक्षेपण छ । विद्युतीय सवारीमा सो विद्युत्को भरपूर उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । जुन कुरा बजेट भाषणमा समेत समेटिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको करले यसका खरीदकर्तालाई प्रोत्साहित नभई निरुत्साहित पार्ने वातावरण क्षेत्रका कानुन व्यवसायी पदम श्रेष्ठको भनाइ छ ।
साथै सरकारको कदम ‘मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने वस्तुलाई निरुत्साहित पार्दै लैजाने नीति’को समेत खिलापमा रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
विद्युतीय सवारी साधनमा झण्डै सय प्रतिशत कर बढाएको सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनमा लाग्ने कर भने यथावत राखेको छ ।
साथै १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण करमा पनि कुनै फेरवदल गरिएको छैन ।
विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार कर ४ गुणाले बढाइएको छ । पहिले १० प्रतिशत मात्रै कर लाग्दथ्यो तर अहिले करको दर बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
चालु आवमा विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क थिएन, तर आगामी आवका लागि ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै ५ प्रतिशत रोडकर लगाउने कुरा बजेटमा समेटिएको छ । यसका अतिरिक्त १३ प्रतिशत भ्याट त छँदैछ ।
‘सरकारले राजस्व अभिवृद्धि गर्ने नीतिअनुरूप यो कदम चालेको देखिन्छु, तुलाधर भन्छन्,तर, करवृद्धिले राजस्व वृद्धि हुनुको साटो राजस्व घट्ने देखिन्छ ।’
यो सबै कर जोड्दा गाडीको मूल्य दोब्बर हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसैले सरकारको नीति तथा काम गराइमा ठूलो विरोधाभास देखिएको सरोवाकारवालाहरूको गुनासो छ ।
कोभिड(१९ संक्रमणको फैलावटलाई हर्ने हो भने पनि जहाँ प्रदूषण बढी त्यहाँ मृत्युदर धेरै रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा तत्काल सुधार गर्न सकिने क्षेत्र भनेको पेट्रोलियमको प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न हो, तर त्यसमा सरकार चुकेको जानकारहरू ठम्याइ छ ।
जनाकारहरूका अनुसार वास्तवमा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु भनेको स्वास्थ्य सामग्रीमा लगानी गर्नु मात्रै होइन, स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्नमा लगानी गर्नु पनि हो ।
सवारी साधनको सवालमा अत्याधिक वातावरण प्रदूषण गर्ने पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय माध्यममा जानका लागि अहिले सरकारलाई सबै कुरा अनुकूल भए पनि सरकार अवसर सदुपयोगबाट चुक्दै छ ।
जानकारहरू वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रदूषण न्यूनीकरणको सबैभन्दा सजिलो र तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने उपाय मान्दछन् ।
नेपालको संविधानमा ‘स्वच्छ वातावरणको अधिकार’ मौलिक हकको रूपमै प्रत्याभूत गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सन् २०१६ मा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
जहाँ २० प्रतिशत विद्युतीय यातायात पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यस्तै वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ ले पनि सन् २०२० सम्ममा कूल सवारी साधनको २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
तर, अहिलेसम्म त्यस्तो संख्या मुस्किलले १ प्रशित पुगेको छ ।
त्यस्तै, उर्जा मन्त्रालयले २ वर्षअघि श्वतपत्र जारी गरी विस २०८० सम्ममा कूल आयातको ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि काडमाडौंलगायतका मुख्य सहरी क्षेत्रमा २०८५ वैशाख भित्रमा सतप्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको रूपमा सर्वप्रथम ट्रली बस सञ्चालनमा आएको थियो । त्रिपुरेश्वर सूर्यविनायक रूटमा चल्ने सो बस सेवा सन् १९७५ अर्थात् २०३२ सालबाट सञ्चालनमा आएको थियो । २५ वर्षअघिसम्म सञ्चालनमा रहेको ट्रली बससेवा अब इतिहास बनिसकेको छ ।
त्यस्तै, त्यसको २० वर्षपछि अर्थात् सन् १९९५ मा सफा ट्याम्पोका नामले प्रख्यात विद्युतीय ट्याम्पो सञ्चालनमा आयो । जुन यद्यापि कायम छ ।
अहिले उपत्यकाका सडकमा मात्रै करिब ७ सयभन्दा बढी सफा ट्याम्पो गुड्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
अधिकांश महिलाले चलाउने गरेका यी ट्याम्पो नेपाली उत्पाद हुन् । यसको सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ र ब्याट्री विदेशबाट आउँछ तर यसको सम्पूर्ण निर्माण कार्य नेपालमै हुन्छ ।
नेपालमा सफा ट्याम्पोको अवधारणाबाट प्रेरित भएर भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले लखनऊमा समेत त्यही किसिमको ट्याम्पो सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
नामसमेत सफा ट्याम्पो नै राखेको थियो । लखनऊका सडकमा अहिले पनि सफा ट्याम्पो चल्दै आएका छन् ।
नेपालमा करिब डेढ वर्षदेखि साझा यातायात र सुन्दर यातायाले पनि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएका छ ।
-शिला पत्र बाट साभार
तपाईको प्रतिक्रिया