२०८२ साल जेठ २८
हाइस्पीड संवाददाता
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ लागू गर्दै देशभरका सरकारी, निजी र सामुदायिक अस्पताललाई आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरेको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीबाट शय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा कुनै शुल्क लिन पाइने छैन। साथै, शुल्क तिर्ने र निःशुल्क सेवा लिने बिरामीबीच कुनै विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा लिन विपन्न परिचयपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस वा बेवारिसे बिरामीका लागि प्रहरी/प्रशासनको सिफारिस आवश्यक हुनेछ। आकस्मिक अवस्थामा स्वघोषणा फाराममार्फत पनि सेवा लिन सकिनेछ।
मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ मार्फत अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या, स्वास्थ्य सेवा तथा रगतको उपलब्धताबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ।
कार्यविधि पालना नगर्ने वा पोर्टलमा गलत विवरण दिने अस्पताललाई कानुनबमोजिम कारबाही, अनुमति रोक्का वा खारेजीसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भने कस्मेटिक (सौन्दर्य वृद्धि) शल्यक्रिया तथा यस्ता उपचारहरू निःशुल्क सेवाअन्तर्गत समावेश हुने छैनन्।
तपाईको प्रतिक्रिया