२०८३ साल असार १६
हाइस्पीड संवाददाता
नेपालमा सडक दुर्घटनाको भयावह स्थिति
नेपाल संसारकै सर्वाधिक दुर्घटना हुने देशहरूमध्येमा पर्छ, जसले मानवीय मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष र गम्भीर असर पुर्याएको छ। गत एक दशकमा मात्रै सडक दुर्घटनाका कारण २४ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने पछिल्लो पाँच वर्षमा २ हजार ६६१ पैदलयात्रुले ज्यान गुमाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा युवाहरूको मृत्युको प्रमुख कारण नै सडक दुर्घटनाबाट हुने चोटपटक हो। नेपालमा दैनिक औसत सात जनाको ज्यान लिइरहेको यो समस्याको सम्पूर्ण दोष केवल चालकलाई मात्र दिन मिल्दैन; यथार्थमा सुरक्षित यात्राका लागि सडक, सवारीसाधन र प्रयोगकर्ता (चालक, यात्री, पैदलयात्रु) गरी तीनै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। यी तीनै पक्षलाई सजग गराउने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो।
ट्राफिक प्रहरीको कार्यबोझ र श्रम मापदण्डको उल्लङ्घन
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को मापदण्डअनुसार दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने नियम विश्वभर अनिवार्य गरिए पनि नेपालका ट्राफिक प्रहरीको हकमा यो लागु हुन सकेको छैन। पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र अत्यधिक सवारी चापका कारण ट्राफिक प्रहरीहरू दैनिक कम्तीमा १० देखि १२ घण्टा र ‘पिक आवर’ वा विशेष परिस्थितिहरूमा १८ घण्टासम्म लगातार ड्युटी गर्न बाध्य छन्। दिनभर सडकको धुलोधुवाँमा खटिनुपर्ने व्यस्तताका कारण उनीहरूलाई आफ्नो युनिफर्म धुनसमेत फुर्सद हुँदैन, जसले गर्दा कार्यस्थलमै समस्या देखिने गरेको छ। यही अत्यधिक कार्यबोझका कारण सामान्य सुरक्षाकर्मी सुगम मानेर काठमाडौं आउन चाहने स्थापित चलनविपरीत ट्राफिक प्रहरीहरू भने सकेसम्म उपत्यका बाहिरका जिल्लामा सरुवा हुन खोज्छन्।
सवारी साधन र ट्राफिक जनशक्तिको असन्तुलन
यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार नेपालभर दर्ता भएका सवारीको संख्या ६३ लाख ७० हजार ६३८ पुग्दा देशभर कुल सडकको लम्बाइ ३६ हजार १३२ किलोमिटर रहेको छ। तर, यो विशाल सञ्जाल र सवारीको व्यवस्थापनका लागि देशभर जम्मा ४ हजार ७९८ जना मात्र ट्राफिक प्रहरी खटिएका छन्। यस हिसाबले नेपालमा एक जना ट्राफिक प्रहरीले औसत १ हजार ३९० वटा सवारी साधन र करिब ७.५३ किलोमिटर सडक क्षेत्र एक्लै हेर्नुपर्ने विवशता छ। बाह्य मुलुकहरूमा प्रविधिको प्रयोगका कारण ट्राफिक प्रहरी सडकमा नदेखिने भए तापनि हाम्रो देशमा भने भौतिक रूपमा ट्राफिक प्रहरी नदेखेसम्म नियम मिच्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ
नीतिगत कमजोरी र स्वीकृत दरबन्दीको अवस्था
देशभर रहेका ७७९ ट्राफिक इकाइहरूका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको कुल दरबन्दी जम्मा २ हजार ७७० मात्र हो। तर सडकको वास्तविक चाप धान्नका लागि हाल दरबन्दीभन्दा ७३ प्रतिशत बढी अर्थात् ४ हजार ७९८ जनशक्ति खटाउनुपरेको छ। यदि स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मात्रै प्रहरी परिचालन गर्ने हो भने सडक पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ। राज्यले हरेक वर्ष नयाँ सडक र करिडोर खोल्ने वा कालोपत्रे गर्ने नीति त बनाउँछ, तर त्यहाँ पुग्ने सडकका लागि आवश्यक ट्राफिक जनशक्ति थप्नेबारे बजेट र योजनामा कहिल्यै शब्दसम्म उच्चारण गरिँदैन। फलस्वरूप, एउटै ट्राफिक प्रहरीलाई हिमाल, पहाड र तराई सबैतिर घुमाई-घुमाई ड्युटीमा खटाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको चरम संकट र भावी चुनौती
करिब ५० लाख जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै २० लाख १८ हजार ४३४ भन्दा बढी सवारी साधन दर्ता भएका छन्, जुन जम्मा २ हजार २९२.२३ किलोमिटरको साँघुरो सडकमा गुड्छन्। उपत्यकाको यो चाप व्यवस्थापन गर्न जम्मा १,५८९ ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएका छन्, जसअनुसार यहाँ प्रति ट्राफिक १ हजार २७० सवारी र १.४४ किलोमिटर सडक भाग पर्दछ। कुल जनशक्तिमध्ये पनि बिदा, ट्रायल परीक्षा र चोरी भएका सवारीको अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने हुँदा सडकमा जम्मा ७० प्रतिशत मात्र उपलब्ध हुन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार हाल कायम रहेको ट्राफिक दरबन्दी करिब १० वर्ष पुरानो हो। यदि यही गतिमा सवारी साधन थपिँदै जाने र एकीकृत नीति तथा जनशक्ति नबढ्ने हो भने अबको दुई वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यका जामका कारण हिँड्नै नसकिने गरी ठप्प हुने निश्चित छ।
तपाईको प्रतिक्रिया