काठमाडौँ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका कानुनी सल्लाहकार एवम् नेपाल कानुन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वसचिव चिरञ्जीवी खनाल गम्भीर कर छली र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विवादमा तानिएका छन्। नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको आफ्नो घर अगाडिको टहरालाई व्यावसायिक रूपमा भाडामा लगाएर प्राप्त भएको आम्दानीबापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने घरबहाल कर नतिरी छली गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा औपचारिक उजुरी दर्ता भएको छ।
अख्तियारमा परेको उजुरीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ५ (साविक सीतापाइला) मा रहेको कित्ता नम्बर ५८ र ५९ को घर अगाडि बनेको टहरालाई पूर्वसचिव खनालले दर्ता गर्दा घरायसी अर्थात् निजी प्रयोजनका लागि भनेर दर्ता गराएका थिए। तर, पछि उक्त टहरालाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मासिक दुई लाख रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको पाइएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार घर वा टहरा भाडामा लगाएबापत प्राप्त हुने कुल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम अर्थात् मासिक २० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तह वा निकायमा घरबहाल करका रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। खनालले भने सो नियमलाई पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गर्दै भाडा आम्दानीबाट बुझाउनुपर्ने कर दाखिला नगरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।
उजुरीकर्ताका अनुसार यो कर छलीको शृङ्खला विक्रम संवत् २०७२ साल माघ महिनादेखि निरन्तर रूपमा हालसम्म पनि जारी रहेको छ। विगत करिब आठ-नौ वर्षको अवधिमा मासिक २० हजारका दरले हुन आउने अनुमानित २५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व राज्य कोषमा जम्मा नगरी छली गरिएको तथ्याङ्क उजुरीमा प्रस्तुत गरिएको छ। यता नागार्जुन नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूसँग बुझ्दा सीतापाइलास्थित उक्त कित्ता नम्बरका घर तथा टहराहरूबाट बुझाइनुपर्ने कर तथा राजस्व दाखिला भएको कुनै पनि आधिकारिक अभिलेख नगरपालिकाको स्रेस्तामा नभेटिएको पाइएको छ।
यसैबीच, विवादमा तानिएका पूर्वसचिव चिरञ्जीवी खनालले भने आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले आफूले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर नियमित रूपमा तिर्दै आएको र त्यसको सबै प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्। नगरपालिकाको आधिकारिक अभिलेखमा आफूले तिरेको करको विवरण किन र कसरी देखिएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले नै खोजबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वसचिवजस्तो जिम्मेवार पदमा रहिसकेका र हाल बहालवाला मन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारजस्तो संवेदनशील भूमिकामा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि नै वर्षौँसम्म ठूलो रकम कर छली गरेको आरोप लागेपछि सुशासन, पारदर्शिता र पदको दुरुपयोगबारे गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। उजुरीकर्ताले सार्वजनिक पदमा रहेका खनाल र उनको परिवारका सदस्यहरूको आय-व्यय तथा सम्पत्तिको विस्तृत छानबिन गरी दोषी देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न र छली भएको सम्पूर्ण राजस्व बिगोसहित असुल उपर गर्न माग गरेका छन्।सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३
तपाईको प्रतिक्रिया