सांस्कृतिकदेखि उड्डयन क्षेत्रसम्म ‘सेटिङ’को पासो: मन्त्री पौडेलको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि, लुम्बिनी नियुक्तिमा गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गणेश) को विवादास्पद कार्यशैली र राजनीतिक नियुक्तिहरूले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको बेला विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा ‘ए टु जेड सेटिङ’को आरोप लागेको छ। पछिल्लो समय प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूको नियुक्तिदेखि नेपाल वायुसेवा निगमको लथालिङ्ग अवस्था र लुम्बिनी विकास कोषमा गरिएको विवादास्पद नियुक्तिका कारण मन्त्री पौडेलको आलोचना तीव्र बनेको छ।

प्राप्त विवरण अनुसार, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरिएका पदाधिकारी नियुक्तिहरूमा पूर्ण रूपमा राजनीतिक र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा सेटिङ गरिएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी पुस्तक प्रकाशनको क्षेत्रमा चर्चित पब्लिकेशन ‘बुकहिल’बाट पुस्तक प्रकाशन गरेका लेखक तथा सर्जकहरूलाई मात्रै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा छनोट गरिएको भन्दै सांस्कृतिक वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि पोखिएको छ। यसरी छनोट हुनेहरूमा मन्त्री गणेश आफैँसहित विभिन्न चर्चित लेखकहरूको नाम जोडिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन पनि थप अस्तव्यस्त बनेको छ। मन्त्री पौडेलको अदूरदर्शिता र उमेर हद वा कार्यक्षमतालाई बेवास्ता गर्दै ८० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत सेटिङका भरमा निरन्तरता दिने अटेरीपनले निगमको साख थप संकटमा परेको छ। यसले गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशासनिक सुधार गर्ने दाबी कागजी मात्रै साबित भएको र वास्तविकतामा संस्था पूर्ण रूपमा लथालिङ्ग बन्दै गएको देखिएको छ।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत लोकप्रिय गायिका तथा भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। दलाई लामाको सत्संगको पृष्ठभूमि र उच्च राजनीतिक आशीर्वादस्वरूप १६ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको स्रोत नखुलेको आर्थिक कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विचाराधीन विषयमा मुछिएकी व्यक्तिलाई लुम्बिनीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको पवित्र बौद्ध भूमिको जिम्मा दिनु अत्यन्त गलत कदम भएको टिप्पणी गरिएको छ। उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै यस प्रकारका पद प्रलोभनका निर्णयहरू क्षम्य नहुने आवाज उठिरहेको छ।

लुम्बिनी विकास कोषको यो नियुक्तिलाई बाह्य भूराजनीतिक चलखेल र ‘फ्री तिब्बत’ लगायतका नेपालको विदेश मामिला प्रतिकूलका गतिविधिमा प्रयोग हुन सक्ने गम्भीर आशंका गरिएको छ। आनी छोइङ डोल्माको नागरिकताको वैधानिकता, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा ‘तिब्बती ओरिजिनल ब्लड’ (TOB) को स्वार्थसँग जोडेर गरिएको चलखेलले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। साथै, यस्ता शंकास्पद आर्थिक कारोबारहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्रे लिस्ट (Grey List) बाट कालोसूची (Black List) मा धकेल्न चाहने तत्वहरूलाई थप सहज बनाइदिने खतरा औंल्याइएको छ।

सार्वजनिक रूपमा उठेका यी तथ्य र गम्भीर प्रश्नहरूले मन्त्री पौडेलको नैतिक राजनीतिक आधार भत्काएको र जनताको सहानुभूति गुमेको प्रष्ट भएको छ। लोकप्रियताको आवरणमा गरिने यस्ता विवादास्पद कार्यहरूले देशको गरिमा र राष्ट्रिय हितमा गम्भीर आघात पुर्याउने भएकाले संलग्नहरूले कानुनी र राजनीतिक जवाफदेहीताको सामना गर्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ।