आत्मदाहको आगोभित्र लुकेको सामाजिक पीडा: राज्य, समाज र नागरिकबीच टुट्दै गएको विश्वास

सफलता बोगटी
कुनै पनि समाजको सबैभन्दा पीडादायी क्षण त्यो हुन्छ, जब एउटा नागरिकले आफ्नो अस्तित्व नै आफ्नो अन्तिम आवाज बनाउने निर्णय गर्छ। आत्मदाह त्यस्तै चरम अभिव्यक्ति हो। यो केवल एउटा व्यक्तिको जीवन समाप्त भएको घटना होइन; यो समाज, राज्य व्यवस्था र राजनीतिक संस्कृतिमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। जब एउटा नागरिकले आफ्ना समस्या समाधानका लागि रहेका कानुनी, प्रशासनिक र सामाजिक बाटाहरू निष्प्रभावी ठान्छ, तब उसले आफ्नो शरीरलाई नै विरोध, पीडा र निराशाको माध्यम बनाउने अवस्था आउन सक्छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका केही आत्मदाहका घटनाले आम नागरिक, राज्य र सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानेका छन्। यी घटनाले एउटा गम्भीर बहस सुरु गरेका छन्—किन मानिस यस्तो चरम निर्णयमा पुग्छन्? के यसको कारण केवल व्यक्तिगत कमजोरी हो, कि यसभित्र हाम्रो सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक व्यवहार र राज्यको सेवा प्रणालीसँग जोडिएका गहिरा समस्याहरू छन्?

आत्मदाहलाई बुझ्नुअघि यसलाई आत्महत्याको सामान्य घटनाभन्दा फरक कोणबाट हेर्न आवश्यक छ। आत्महत्या प्रायः व्यक्तिगत पीडा, मानसिक संकट वा जीवनप्रतिको निराशासँग जोडिएको हुन्छ भने आत्मदाह धेरै अवस्थामा एउटा सन्देश दिन खोज्ने चरम कार्यका रूपमा पनि देखिन्छ। इतिहासमा विभिन्न देशहरूमा आत्मदाह राजनीतिक विरोध, सामाजिक अन्याय र राज्यप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतीकका रूपमा समेत देखिएको छ। त्यसैले आत्मदाहको अध्ययन गर्दा व्यक्तिको मनोविज्ञानसँगै उसले भोगेको सामाजिक र राजनीतिक वातावरणलाई पनि बुझ्नुपर्छ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा आर्थिक असुरक्षा आत्मदाहका घटनासँग जोडिएको प्रमुख पक्षमध्ये एक हो। बेरोजगारी, न्यून आय, बढ्दो महँगी, ऋणको बोझ र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले धेरै नागरिकलाई मानसिक दबाबमा पारिरहेको छ। एउटा सामान्य परिवारका लागि स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी वा दैनिक जीवन धान्नुपर्ने चुनौतीहरू कहिलेकाहीँ असह्य बोझ बन्न सक्छन्। जब यस्तो आर्थिक संकटसँगै राज्यका निकायबाट सहयोग प्राप्त हुँदैन भन्ने अनुभूति थपिन्छ, नागरिकमा निराशा अझ गहिरिन सक्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा पनि नागरिक अपेक्षा र राज्यको क्षमता बीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकले सुशासन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक जीवनको अपेक्षा गरेका थिए। तर राजनीतिक परिवर्तनले मात्र जनताको दैनिक जीवनमा तत्काल सुधार ल्याउन नसक्दा निराशा बढेको देखिन्छ। नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति आफ्नो जीवनमा खोज्छन्; केवल शासन प्रणाली परिवर्तन भएको अनुभवले मात्र उनीहरूको आवश्यकता पूरा हुँदैन।

राज्यको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकलाई केवल सुरक्षा दिनु मात्र होइन, संकटमा साथ दिनु पनि हो। लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता त्यसको सबैभन्दा कमजोर नागरिकले राज्यप्रति कस्तो अनुभूति गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यदि एउटा नागरिकले आफ्नो समस्या राख्ने ठाउँ छैन, न्याय पाउने सम्भावना छैन, प्रशासनले सुन्दैन र राजनीतिक नेतृत्व केवल चुनावका बेला मात्र सम्झिन्छ भन्ने महसुस गर्छ भने राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर हुन्छ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको विषय अझै पनि पर्याप्त प्राथमिकतामा परेको छैन। मानसिक तनाव, अवसाद, निराशा र जीवनप्रतिको वितृष्णालाई धेरै पटक व्यक्तिगत समस्या भनेर मात्र बुझिन्छ। तर मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक र सार्वजनिक नीतिसँग जोडिएको विषय हो। आर्थिक संकट, पारिवारिक दबाब, सामाजिक अपमान, असफलताको भावना र एक्लोपनले मानिसको मानसिक अवस्थालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा समयमै परामर्श, सहयोग र सहानुभूति उपलब्ध भए धेरै संकट टार्न सकिन्छ।

हाम्रो समाजमा पनि केही परिवर्तन आवश्यक छ। हामीले पीडामा परेको व्यक्तिलाई कमजोर, असफल वा दोषी ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। मानिसको मौन पीडा बुझ्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। परिवार, साथीभाइ, समुदाय र संस्थाहरूले मानसिक संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ एउटा संवेदनशील संवादले पनि एउटा जीवन बचाउन सक्छ।

सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि यस विषयमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। आत्मदाहका घटनाको समाचार सम्प्रेषण गर्दा जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ। घटनालाई केवल सनसनीपूर्ण शीर्षक वा क्षणिक चर्चाको विषय बनाउनु हुँदैन। बरु त्यस घटनाले देखाएको सामाजिक समस्या, नीतिगत कमजोरी र समाधानका उपायमाथि बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यम समाजको ऐना मात्र होइन, समाधान खोज्ने माध्यम पनि हो।

राजनीतिक दल र नेतृत्वले पनि यस्ता घटनाबाट गम्भीर शिक्षा लिन आवश्यक छ। जनताको समस्या केवल भाषण र घोषणाले समाधान हुँदैन। राज्यका संस्थाहरूलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउनु आवश्यक छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नागरिकका गुनासा सुन्ने, तत्काल प्रतिक्रिया दिने र समस्याको समाधान खोज्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।

आर्थिक नीति पनि नागरिक केन्द्रित हुनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, साना व्यवसाय संरक्षण, ऋण व्यवस्थापन र सीमान्तकृत वर्गको संरक्षणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आर्थिक विकासको वास्तविक अर्थ तब मात्र हुन्छ, जब त्यसको लाभ सामान्य नागरिकको जीवनमा देखिन्छ।

आत्मदाहका घटनाले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहेका छन्—के हाम्रो समाजले आफ्ना कमजोर र निराश नागरिकलाई पर्याप्त सहारा दिन सकेको छ? के हाम्रो राज्य प्रणाली नागरिकको पीडा सुन्न पर्याप्त संवेदनशील छ? यदि यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने साहस हामीसँग छ भने मात्र यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्न सकिन्छ।

कुनै पनि सभ्य समाजको पहिचान त्यसको भवन, सडक वा आर्थिक सूचकांकले मात्र हुँदैन। त्यस समाजले सबैभन्दा पीडामा परेको व्यक्तिलाई कति आशा दिन सक्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। नागरिकले आफ्नो जीवन समाप्त गरेर मात्र आफ्नो आवाज सुनाउनुपर्ने अवस्था आउनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो।

आत्मदाहको आगो केवल एउटा व्यक्तिको शरीरमा लागेको आगो होइन; यो समाजभित्र जम्मा भएको पीडा, असन्तुष्टि र अविश्वासको संकेत पनि हो। त्यसैले यसको समाधान केवल घटनापछि प्रतिक्रिया जनाउनु होइन, घटना जन्माउने परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्नु हो। राज्य, समाज र नागरिकबीच पुनः विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न सके मात्र भविष्यमा कुनै नागरिकले आफ्नो जीवनलाई अन्तिम विरोधको माध्यम बनाउनुपर्ने अवस्था आउने छैन।

सफलता बोगटी
स्नातकोत्तर, राजनीतिक शास्त्र