नयाँ सरकारलाई माटोमा कार्बन बढाउने चुनौती

माटोमा कार्बन संकट समाधान बिना कृषि आत्मनिर्भरता सम्भव छैन

हालै गठन भएको नयाँ सरकारले कृषि क्षेत्र सुधारका लागि १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै स्वाइल हेल्थ कार्ड वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर विज्ञहरूले माटोको वास्तविक सुधारका लागि केवल कार्ड वितरण पर्याप्त नभई माटोमा कार्बनको मात्रा बढाउने दीर्घकालीन नीतिगत कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्।

माटोमा कार्बनको मात्रा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छ। कार्बनले माटोको उर्वराशक्ति बढाउने, चिस्यान कायम राख्ने, सूक्ष्म जीव वृद्धि गर्ने तथा खाद्य चक्र सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर नेपालमा अधिकांश जमिनमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोले माटोको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

सरकारले कृषि विकास रणनीति तथा पञ्चवर्षीय योजनामार्फत माटोमा प्रांगारिक पदार्थ ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा लक्ष्य अझै टाढा रहेको छ। वर्षेनी हुने भू–क्षयका कारण ठूलो परिमाणमा माटो र कार्बन बगेर जाने समस्या झन् गम्भीर बन्दै गएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि बायोचार प्रयोग, प्रांगारिक मलको प्रयोग वृद्धि, हरियो मल प्रवर्द्धन तथा माटोमैत्री कृषि अभ्यास आवश्यक छन्। साथै, कार्बन व्यापारलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै कृषि, वन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणमार्फत आर्थिक लाभ लिन सकिने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ।

समग्रमा, माटोमा कार्बनको मात्रा वृद्धि नगरी कृषि उत्पादन बढाउन र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले सरकारले दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

श्रोत: अनलाईन खबर