२०८२ साल जेठ ७
हाइस्पीड संवाददाता
२१ फागुनको निर्वाचनपछि सुरु भएको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लगातार अनुपस्थित रहेपछि संसद्मा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। विपक्षी दलहरूले संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै लगातार नाराबाजी र विरोध गरेका छन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आउन आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीले उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएनन्। विपक्षीको विरोधका बीच सरकारले विभिन्न विधेयकहरू छलफलविनै अगाडि बढाएर पारित गराएको छ।
विपक्षी दलहरूले विशेष गरी नियमावलीको नियम १५ (सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने) र नियम ५६ (प्रधानमन्त्रीसँग मासिक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर) को कार्यान्वयन माग गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएपछि संसद् र सरकारबीचको उत्तरदायित्व सम्बन्धी बहस चर्किएको छ।
पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ का अनुसार संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता संसदीय लोकतन्त्रको आधार हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्को निगरानीबाट टाढा रहन थाले संसदीय अभ्यास कमजोर हुने, कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली बन्ने र जनताको आवाज संसद्मा कमजोर हुने खतरा बढ्ने उनको चेतावनी छ।
मुख्य निष्कर्ष
- प्रधानमन्त्री लगातार संसद्मा अनुपस्थित।
- विपक्षी दलको निरन्तर विरोध र नाराबाजी।
- संविधान र नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता माग।
- विरोधकै बीच सरकारले महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्यो।
- जनताका वास्तविक मुद्दा र एजेण्डा ओझेलमा परे।
- विज्ञहरूको चेतावनी: यस्तो अभ्यासले संसदीय लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया