लुम्बिनीको गरिमा र राष्ट्रिय हित: राजनीतिक भागबन्डाभन्दा माथि उठेर गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता
Saphalta Bogati
२०८३ कातिर्क ५ बुधबार
काठमाडौं — लुम्बिनी विकास कोषमा हालै भएको एक विवादास्पद नियुक्तिको विषयलाई लिएर बौद्धिक, राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ। भगवान् गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल तथा विश्व शान्तिको मुहानका रूपमा रहेको लुम्बिनीको भविष्य, राष्ट्रिय हित र स्थापित हुने नजिरका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। कुनै व्यक्ति वा समुदायविशेषभन्दा पनि देशको सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक गरिमा र दीर्घकालीन असरलाई केन्द्रमा राख्दै यस विषयमा स्पष्ट बहस हुन आवश्यक रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
पछिल्लो समय यस नियुक्तिलाई आधार बनाएर भविष्यमा आउने सरकारहरूले पनि संवेदनशील पदहरूमा विदेशी नागरिक वा विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिने क्रम बढेमा त्यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन संकटप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ। आज स्थापना हुने नजिरले भोलिको दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीतिक मर्यादा र देशको अस्मितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्ने खतरा औंल्याइएको छ। त्यसैले क्षणिक भावना वा राजनीतिक आवेगमा बहकिएर होइन, तथ्य, प्रचलित कानुन र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर निर्णय गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
यसैबीच, यस विवादलाई केही समूहले पशुपतिनाथको पुजारी राख्ने परम्परासँग जोडेर हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीबीचको कृत्रिम विवादका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा दक्षिण भारतीय पुजारी रहने परम्परा र दुई देशबीचको धार्मिक-सांस्कृतिक आदानप्रदानको अभ्यासलाई, लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी सरकारी पदमा हुने नियुक्तिसँग तुलना गर्नु पूर्णतया अनुपयुक्त रहेको स्पष्ट पारिएको यस विषयलाई अनावश्यक साम्प्रदायिक वा धार्मिक रङ दिनुको सट्टा वास्तविक नीतिगत मुद्दामा नै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
लुम्बिनी केवल नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वकै साझा बौद्ध सम्पदा र गौरव हो। यसको समग्र विकास, प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्वामित्व अनिवार्य मानिन्छ। लुम्बिनी मात्र नभएर कपिलवस्तु, रामग्राम र देवदहसहितको सम्पूर्ण बुद्ध सर्किटलाई समेटेर अगाडि बढ्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई किनारा लगाएर गरिएको कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन। स्थानीयको प्रत्यक्ष संलग्नता र अपनत्वबिना लुम्बिनीको विकासिकरण कागजी योजनामा मात्र सीमित हुने स्पष्ट छ।
वर्तमान सरकारले यस प्रकारका संवेदनशील नियुक्तिहरू गर्दा राजनीतिक भागबन्डाको पुरानो संस्कृतिलाई त्याग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। योग्यता, उच्च पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा कतिपय नियुक्तिहरूमा विवादित पृष्ठभूमि र विवादास्पद मुद्दा बोकेका व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता देखिनुले सरकारको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ। तसर्थ, यस्ता नियुक्तिहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सच्चिनुपर्ने समय आएको छ।
उठाइएको यो आवाज कुनै पनि धर्म, संस्कृति वा समुदायको विरोध नभई केवल लुम्बिनीको पवित्रता जोगाउने, स्थानीय जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र राज्यको पारदर्शी शासन प्रणालीको पक्षमा उभिने एक गम्भीर ध्यानाकर्षण हो। देशको संवेदनशील विषय र लुम्बिनीको गरिमामाथि खेलवाड नगरियोस् भन्दै नेपाल सरकार र सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायहरूको यस दिशामा समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन अपरिहार्य बनेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया