लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोलमाको नियुक्तिविरुद्ध चर्को आन्दोलन, पर्यटन मन्त्रीको पुत्ला दहनसहित सरकारविरुद्ध खनिए स्थानीय र युवा

लुम्बिनी, नेपाल — विश्व शान्तिको मुहान तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा सरकारको एक विवादास्पद निर्णयले ठूलो हलचल पैदा गरेको छ। सरकारद्वारा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा आनी छोइङ डोलमालाई गरिएको नियुक्तिको चौतर्फी विरोध गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, युवा तथा सरोकारवालाहरू सडकमा ओलिएका छन्। ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’को नेतृत्वमा भएको यस प्रदर्शनले सरकारको उक्त निर्णयलाई लुम्बिनीको गरिमा, धार्मिक पवित्रता, ऐतिहासिक पहिचान र स्थानीय स्वाभिमानमाथिको गम्भीर आघातको रूपमा व्याख्या गरेको छ। 

सरकारको यस स्वेच्छाचारी र जनभावनाविपरीतको कदमविरुद्ध स्थानीय जनतामा गम्भीर आक्रोश पोखिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले लुम्बिनीको माटो, संस्कृति र धार्मिक महत्वलाई नजिकबाट बुझेका योग्य, निष्कलंक तथा विषयविज्ञ व्यक्तित्वलाई पारदर्शी रूपमा उक्त पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै कडा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा आक्रोशित युवा तथा नागरिकहरूले सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारको लापरबाहीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्नुका साथै संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीको तस्बिरमा पुत्ला दहनसमेत गरेका छन्। सरकारले लुम्बिनीजस्तो संवेदनशील भूमिको विषयमा जनताको भावनालाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले यसलाई सरकारको गम्भीर अदूरदर्शिता र गलत निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।  

1. प्रदर्शनको क्रममा देखाइएका ब्यानर र उठाइएका आवाजहरूले लुम्बिनीप्रति आम नागरिकको गहिरो भावनात्मक संलग्नता र चिन्ता प्रस्ट्याएका छन्। तिब्बतीयन नागरिकलाई लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा ल्याइनुले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा ठेस पुगेको स्थानीयको ठहर छ। लुम्बिनीलाई ठग्न पाइँदैन र आनी हामीलाई चाहिँदैन जस्ता भावनात्मक नाराहरूका साथ विरोध प्रदर्शन चर्किँदा लुम्बिनी क्षेत्रको सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरण तातेको छ। यसका साथै, नवनियुक्त उपाध्यक्षले विदेशबाट ल्याएको भनिएको अपारदर्शी रकम र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर समेत उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माग जोडका साथ उठाइएको छ। लुम्बिनीमा हुने कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक हस्तक्षेप नेपाली जनतालाई कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनी महाअभियानले दिएको छ।  

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले सरकारलाई चेतावनी दिँदै यदि यी न्यायोचित मागहरूलाई बेवास्ता गरी जनभावनाविपरीतको निर्णयलाई निरन्तरता दिइयो भने स्थानीय जनतालाई साथमा लिएर अझ कडा संघर्ष तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने जनाएको छ। आम जनताको भावना विपरीत चालिएको यस कदमबाट भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण परिस्थिति र राजनीतिक जटिलताको जिम्मेवारी स्वयम् सरकार र सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।