लुम्बिनी
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनमा देखिएको उदासीनता र लुम्बिनी विकास कोषमा भएका विवादित नियुक्तिहरूविरुद्ध आन्दोलित ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ को मागप्रति स्थानीय संघसंस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
महाअभियानद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी एक दर्जनभन्दा बढी पेसागत संघसंस्था तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारको उदासीनताविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने घोषणा गरेका छन्।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरम खाँको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले लुम्बिनीको पहिचान र आर्थिक भविष्यसँग सरकार स्वयंले खेलबाड गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन।
कार्यक्रममा बोल्दै होटल एशोसिएशन नेपाल (हान), लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सिपी श्रेष्ठले महाअभियानले उठाएका जायज मुद्दाहरूप्रति सरकार तत्काल गम्भीर एवं संवेदनशीलभइ सम्बोधन गर्नुपर्ने चेतावनी दिए।
सोट्टो नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष संजय बजिमय र सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीका अध्यक्ष अनिल ज्ञवालीले अर्बौँको लगानीमा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीको समग्र विकास हुनसके यो क्षेत्र सिङ्गो प्रदेशकै मुख्य आर्थिक मेरुदण्ड र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने बताए।
कार्यक्रमका बक्ताहरूले विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारले अविलम्ब ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। लुम्बिनी होटेल एशोसिएसनका सल्लाहकार हेम बिष्टले बिमानस्थल र लुम्बिनीको पर्यटन एकअर्काको परिपूरक भएको बताए । उनले भने, ‘लुम्बिनीको प्रथम जिम्मेवारी लुम्बिनीबासीको हो ।’
कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। नेपाल-भारत मैत्री संघ रूपन्देही शाखाका अध्यक्ष श्रीचन्द गुप्ता, लुम्बिनी होटल एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, घर बहाल सरोकार संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष नारायण कुँवर, लुम्बिनी रेस्पोन्स टिमका अध्यक्ष इमरान खाँ , लुम्बिनी फोटोग्राफर्स क्लबका नविन क्षेत्री समेतले महाअभियानको आन्दोलनप्रति ऐकबद्धता जनाएका थिए।
त्यसैगरी, भैरहवा स्थित होटल मौर्याका संचालक रामबहादुर कोइरी, होटेल जोशीका संचालक किशोर जोशी, लुम्बिनी रेसपाँन्स टीमका अध्यक्ष इमरान खाँ, नागरिक अगुवाहरू राम प्रसाद घिमिरे, रामनाथ सिंह तथा अनिल कहार लगायतले लुम्बिनी विकास कोषमा रोस्टर सूचीबाहिरबाट गरिएका अपारदर्शी तथा विवादित नियुक्तिहरू खारेज गरी सरकारले शुसासनको प्रत्याभुती हुनेगरी तत्काल निर्णय लिनुपर्ने माग गरेका थिए।
महाअभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यको संचालनमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोषको नवनियुक्त उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता विवाद र सम्पत्ति शुद्धीकरण बिबाद समेतको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध बिमानस्थल विमानस्थल सञ्चालनका चुनौती र लुम्बिनीको धार्मिक, पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको संरक्षणका विषयमा समेत गहन छलफल भएको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया